लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करता नियुक्ती मिळालेल्या उर्दू माध्यमातील दहा शिक्षकांच्या बडतर्फीच्या आदेशावर उद्या गुरुवारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. रामामू र्ती यांची स्वाक्षरी होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर शिक्षक सेवाज्येष्ठतेची अंतिम बिंदूनामावली विभागीय आयुक्तांकडे सादर केली जाईल. त्याचवेळी कारवाईबाबत न्यायालयात गेलेल्या प्रकरणात जिल्हा परिषदेची बाजू आधी ऐकून घेण्यासाठी कॅव्हेट दाखल केले जाणार आहे. त्यानंतर बड तर्फीचे आदेश शिक्षकांच्या हातात दिले जाण्याची शक्यता आहे. शिक्षक आस्थापनेची संवर्गनिहाय बिंदूनामावली २00७ मध्ये तयार करण्यात आली. त्या बिंदूनामावलीत प्रचंड गोंधळ करण्यात आला. त्यावर विभागीय आयुक्त कार्यालयातील मागासवर्ग कक्षाने अनेक आक्षेप नोंदविले. त्यामुळे ही बिंदूनामावली अद्यापही अंतिम झाली नाही. ती अंतिम करण्यासाठी आधी चुकीच्या पद्धतीने देण्यात आलेल्या नियुक् त्या, आंतरजिल्हा बदलीने दिलेल्या पदस्थापनेमध्ये दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कारवाईचा प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी प्रशांत दिग्रसकर यांनी सादर केला. त्यामध्ये एसटीच्या पदावर गैरआदिवासी कर्मचार्यांची नियुक्ती, ज्या विशेष मागास प्रवर्गातील कर्मचार्यांनी जातवैधता सादर केली नाही, १५ जून १९९५ नंतर विशेष मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना एसटी प्रवर्गात नियुक्तीची प्रकरणे आहेत. विशेष म्हणजे, ८ जुलै २0११ रोजी विधिमंडळाच्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती कल्याण समितीने या गंभीर प्रकाराची दखल घेत कारवाईचे निर्देश दिले. त्याची सुनावणीही सुरू आहे आता मराठी माध्यमाच्या ३५ आणि उर्दू माध्यमातील १0 शिक्षकांवर कारवाईनंतर सर्व संबंधितांवरही टांगती तलवार आहे.
बड्या अधिकार्यांवर कारवाईचे काय.. शिक्षण विभागातील अनुसूचित जमातींच्या शिक्षक भरतीप्रकरणी कारवाई प्रस्तावित असलेल्यांमध्ये तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांसह शिक्षणाधिकार्यांचाही समावेश आहे. त्यानुसार २00१ नंतर झालेल्या शिक्षक भरतीच्या वेळी असलेल्या अधिकार्यांना जबाबदार धरण्यात आले आहे. त्यामध्ये २00१ ते २00६ या काळातील भरतीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीमा व्यास, बी.आर. पोखरकर यांची नावे आहेत, तर प्राथमिक शिक्षणाधिकार्यांमध्ये के.एम. मेश्राम, संजय गणोरकर, प्रकाश पठारे यांची नावे आहेत. त्यापैकी केवळ मेश्राम यांच्यावर फौजदारी कारवाई झाल्याची माहिती आहे. उर्वरित अधिकार्यांवर काय कारवाई केली, याबाबतचा अहवाल अनुसूचित जमाती कल्याण समितीला द्यावा लागणार आहे.