राज्यात १ मार्च २०१८ पर्यंत पैसे भरून प्रलंबित असलेल्या २ लाख २४ हजार कृषीपंपांच्या नवीन वीजजोडणीसाठी राज्य शासनाने उच्चदाब वितरण प्रणाली योजना सुरू केली. त्याप्रमाणे स्वतंत्र रोहित्राद्वारे प्रत्येकी एक किंवा जास्तीतजास्त दोन कृषीपंपांना वीजजोडण्या देण्यात येत आहेत. या योजनेसाठी राज्य शासनाने ५ हजार ४८ कोटी १३ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. यात २ हजार २४८ कोटी ९ लाखांचा निधी राज्य शासनाकडून विदर्भ व मराठवाड्याकरिता अनुदान स्वरूपात मिळणार असून उर्वरित महाराष्ट्राकरिता २ हजार ७९९ कोटी ५९ लाख रुपयांचा निधी महावितरण वित्तीय संस्थांकडून कर्ज स्वरूपात घेणार आहे. ३१ मार्च २०१८ नंतर उच्चदाब वितरण प्रणाली योजना सुरू होईपर्यंत विविध योजनांमार्फत कृषीपंपांच्या वीजजोडण्या देण्यात आल्याने उर्वरित पैसे भरून प्रलंबित असलेल्या १ लाख ५८ हजार २६ नवीन वीजजोडण्या उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे देण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. त्यासाठी १८५ नवीन उपकेंद्रांसह उच्चदाब वीजवाहिन्या, वितरण रोहित्र आदी यंत्रणेचे जाळे उभारण्यात येत आहे.
प्रादेशिक विभागनिहाय कृषीपंपजोडण्या
कोकण प्रादेशिक विभागात कृषीपंपांच्या ३१ हजार ५४९ पैकी २४ हजार ९३४ (७९.०३ टक्के), नागपूर प्रादेशिक विभागात ४१ हजार ३२९ पैकी ३२ हजार १० (७७.४५ टक्के), पुणे प्रादेशिक विभागात ३७ हजार ६७८ पैकी २८ हजार ८५५ (७६.५८ टक्के) आणि औरंगाबाद प्रादेशिक विभागात ४७ हजार ४७० पैकी ३१ हजार ९७५ (६७.३५ टक्के) नवीन वीजजोडण्यांचे काम पूर्ण झाले आहे. यामध्ये उल्लेखनीय म्हणजे अतिदुर्गम गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये १ हजार ४९९ पैकी १ हजार ४५६ (९७.१३ टक्के).