जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग उरला नावाला

अहमदनगर : २००१ पासून जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडील योजना एक एक करून कमी करण्याचा धडका राज्य सरकारकडून सुरू आहे.

कर्मचारी हवालदिल : सरकारकडून योजना कपातीचा धडाकाअहमदनगर : २००१ पासून जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडील योजना एक एक करून कमी करण्याचा धडका राज्य सरकारकडून सुरू आहे. यामुळे एकेकाळी खरीप, रब्बी हंगामाच्या नियोजनापासून पेरणी अहवाल तयार करणाऱ्या जि. प. च्या कृषी विभागाकडे बोटावर मोजण्याइतक्या योजना शिल्लक राहिल्या आहेत. यामुळे कर्मचारी हवालदिल झाले असून भविष्यात आणखी योजना राज्य सरकारच्या कृषी विभागाकडे वर्ग होऊ नयेत, अशी अपेक्षा व्यक्त करत आहेत. जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग आणि राज्य सरकारचा कृषी विभाग असे दोन स्वतंत्र कृषी विभाग कार्यरत आहेत. या दोन्ही विभागांच्यावतीने ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी योजना राबवण्यात येतात. १९८३ साली जागतिक बँकेच्या सहकार्याने टी आणि व्ही (प्रशिक्षण आणि भेट) कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. यामुळे राज्य सरकारच्या कृषी विभागाकडील काही क र्मचारी जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यात आले होते. मात्र, २००१ पासून जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडील योजना कमी करण्याचा सपाटा सरकारने लावला. टी आणि व्ही योजनेतून एक खिडकी योजना कार्यान्वित झाली. यामुळे जिल्हा परिषदेकडील योजना कमी करण्यात येवून त्या राज्य सरकारच्या कृषी विभागाकडे वर्ग करण्यात आल्या. आता जिल्हा परिषदेकडे हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढ्या योजना शिल्लक राहिल्या असून यामुळे कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत. भविष्यात आणखी योजना कमी झाल्यास या विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी काय करायचे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. (प्रतिनिधी)कृषी अधीक्षकांकडे गेलेल्या योजना केंद्र पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना, ठिबक सिंचन, पीक पेरणी आणि पीक परिस्थिती अहवाल संकलन, पर्जन्यमान मापन, तुषार सिंचन योजना, केंद्र पुरस्कृत गळीत धान्य योजना, कडधान्य योजना, ऊस विकास योजना, तृणधान्य, सधन कापूस योजना, पीव्हीसी पाईप खरेदी योजना यांचा समावेश आहे. दोन वर्षांपासून सरकारकडून औजारे खरेदीचे उद्दिष्ट दिले जात नाही. जि. प. कडे शिल्लक असणाऱ्या योजना राष्ट्रीय बायोगॅस कार्यक्रम, विशेष घटक योजना, आदिवासी विकास योजना, राज्य पुरस्कृत पीक संरक्षण योजना, गुणनियंत्रण (विविध परवाने देणे) एवढे शिल्लक आहे. राज्य सरकारच्या कृषी विभागाचे ग्रामीण भागात कर्मचाऱ्यांचे जाळे मोठे आहे. २००१ पासून हळूहळू जि.प.कडील योजना कमी झाल्या आहेत. योजना कोणी राबवयाच्या यापेक्षा त्या प्रभावीपणे राबवणे गरजेचे आहे. -विलास नलगे, जिल्हा कृषी विकास अधिकारी, जि.प.