जिल्हा परिषदेत निवडणुकीचे वेध

अहमदनगर : विधानसभा निवडणूक तोंडावर येऊन ठेपली आहे. निवडणूक आयोग या महिन्यात केव्हाही निवडणुकीची आचारसंहिता घोषित करू शकतो. यामुळे जिल्हा परिषदेत पदाधिकारी, सदस्य आणि अधिकाऱ्यांना निवडणुकांचे वेध लागले आहेत. जिल्हा नियोजन मंडळातून मंजूर कोट्यवधी रुपयांच्या निधीच्या कामांना मंजुरी घेत, प्रत्यक्षात त्या कामांची निविदा प्रक्रिया करून घेत, प्रत्यक्ष कामांची वर्क आॅर्डर घेण्याचा धडाका जिल्हा परिषदेत सुरू आहे. जिल्हा परिषदेला केंद्र, राज्य सरकार, जिल्हा नियोजन मंडळाकडून विकास कामांसाठी योजनानिहाय निधी मंजूर होतो. मात्र, त्यांना कामांना प्रत्यक्षात प्रशासकीय आणि तांत्रिक मान्यता घेणे आवश्यक आहे. त्यानंतर मंजूर कामांची निविदा प्रक्रिया करून घेत, प्रत्यक्ष कामांची वर्क आॅर्डरची यादी तयार करून ती मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मान्यतेने जिल्हा नियोजन विभागाकडे मंजुरीसाठी जाते. विभागनिहाय आणि योजनानिहाय त्या कामांचा लेखा ठेवण्याची जबाबदारी मुख्य वित्त व लेखा विभागाची आहे. गेल्या महिन्याभरापासून जिल्हा परिषदेत विकास कामे, विविध वैयक्तीक लाभाच्या योजनांची खरेदीची कामे पूर्ण करून घेण्यात येत आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी जिल्हा नियोजन मंडळाकडून मंजूर झालेला निधीचा पूर्ण विनियोग करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषद पदाधिकारी आणि सदस्यांनी घेतलेला आहे. यामुळे मंजूर निधीपैकी कोणत्याच विभागाचे कामे मागे राहू नयेत, यासाठी मंजुऱ्यांचा धडाका सुरू आहे.त्या कामांचे निविदा प्रक्रिया करून घेत, प्रत्यक्ष कामांची वर्क आॅर्डर देण्यात येतआहे. यात शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग, पशुसंवर्धन विभाग, ग्रामपंचायत विभाग यांची बांधकामे, खरेद्या यांचा समावेश आहे.(प्रतिनिधी)मंजूर ठळक योजना आणि निधीपशुवैद्यकीय दवाखाना, प्रथमोपचार केंद्र बांधकाम ६ कोटी २० लाख, जनसुविधा विशेष अनुदान ५ कोटी ६२ लाख, शंभर हेक्टरच्या आतील कोल्हापूर बंधारे ४ कोटी ८७ लाख, लघु पाटबंधाऱ्यासाठी ९ कोटी ५ लाख, ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण २८ कोटी १९ लाख, यात्रास्थळ विकास ९ कोटी ३५ लाख, प्राथमिक आरोग्य केंद्रात साधन सामुग्री खरेदी ६० लाख, औषध खरेदी १ कोटी, आरोग्य केंद्र विस्तारीकरण ५ कोटी, अंगणवाडी बांधकाम २२ कोटी ५० लाख, प्राथमिक शाळा बांधकाम ३० लाख यांचा समावेश आहे.