अहमदनगर : नगर शहरातील ऐतिहासिक वास्तूंच्या परिसरात नवीन काही बांधकाम करण्यापेक्षा त्या वास्तूंचे जतन, संवर्धन कसे करता येईल, यालाच प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यादृष्टीने ऐतिहासिक वास्तूंच्या परिसरात पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. त्यादृष्टीने विकास आराखडा तयार करून निधीसाठी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांनी दोन दिवसांपूर्वी नगर शहर परिसरातील ऐतिहासिक वास्तूंची पाहणी केली, त्यामध्ये भुईकोट किल्ला, चांदबिबी महाल, बागरोजा हडको यासह इतर वास्तूंचा समावेश होता. याबाबत पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले म्हणाले, ऐतिहासिक वास्तू या पुरातत्व खात्याच्या अंतर्गत येतात. वास्तूंच्या परिसरात नवे बांधकाम करण्यासाठी परवानगी, मंजुरीची प्रक्रिया कठीण आहे. त्यामध्ये मोठे वेळ जातो. त्यामुळे आहे त्या वास्तूंचे जतन, संवर्धन कसे होईल, यावर भर राहणार आहे. त्यासाठी रस्ते, पाणी यासारख्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी प्रशासन आराखडा करीत आहे. आराखडा तयार झाल्यानंतर निधीसाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येईल. भुईकोट किल्ल्यातील खंदकात वाढलेली झाडे काढणे, बुरुज ढासळणार नाही, यासाठी उपाययोजना केल्या जातील. किल्ल्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी ४ कोटी ८९ लाख निधी मंजूर झाला होता. त्यापैकी फक्त ५० लाखांचाच निधी मिळाला होता. त्याच आराखड्यात बदल करून पुन्हा तो शासनाकडे पाठविला जाणार आहे.
-----------
‘व्हिजन’पेक्षा ‘मिशन’ महत्त्वाचे
काही वर्षांपूर्वी नगर जिल्ह्यात ‘व्हिजन-२०२०’ ही संकल्पना सादर करण्यात आली होती. यामध्ये पर्यटनस्थळे, ऐतिहासिक स्थळांचा विकास करण्याबाबत संकल्पना सादर करण्यात आल्या होत्या. याकडे पत्रकारांनी लक्ष वेधले असता जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले म्हणाले, व्हिजन हे २०-२५ वर्षांचे असू शकते. मात्र आम्ही काम करताना ते मिशन म्हणून हाती घेतो. त्यामध्ये कालावधी निश्चित असतो, त्याला कालमर्यादा असतात. त्यामुळे ‘व्हिजन’पेक्षा ‘मिशन’वरच प्रशासनाचा भर आहे. नागरिकांचे प्रश्न सोडविणे आणि ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन करणे हे सध्या प्रशासनाचे ‘मिशन’ आहे. तीर्थस्थळांचाही टप्प्याटप्प्याने विकास केला जात आहे.