मिलिंदकुमार साळवेअहमदनगर : राज्यात दरवर्षीच साखर हंगाम सुरू झाला की ऊस दराचा संघर्ष सुरू होतो. सांगली, सातारा, कोल्हापुरात याची ठिणगी पडली की हा वणवा पेटत पेटत अहमदनगरपर्यंत येऊन ठेपतोच. यावर्षी राज्यभरातच दुष्काळाची गडद छाया आहे. त्यामुळे अगोदरच अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांची आणखी अडचण नको म्हणून शेतकरी संघटनांनी नेहमीचा आक्रमकपणा,आक्रस्ताळेपणा बाजूला ठेऊन आतापर्यंत तरी संयम व शांततेची भूमिका घेतलेली आहे. पण आता अहमदनगर जिल्ह्यातील संघटनाही आक्रमक होऊ लागल्या आहेत.कोल्हापूरच्या पट्ट्यात खासदार राजू शेट्टी यांच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा दबदबा आहे. त्यांच्यापासून दूर जाऊन राज्यमंत्री झालेले सदाभाऊ खोत यांची रयत क्रांती संघटना आहे. दोघांनीही २०१८-१९ च्या हंगामाच्या तोंडावर ऊस परिषदा घेऊन नेहमीप्रमाणे शड्डू ठोकून आवाज काढला. नंतर एफआरपी अधिक २०० रूपयांवर तोडगा निघून तेथे कारखानदार व शेतकरी संघटनांनी तेथील पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या पुढाकाराने झालेल्या बैठकीत सामंजस्याने तोडगा काढला. एकेकाळी राज्यातील साखरेचे आगार समजल्या जाणाºया अहमदनगर जिल्ह्यात मात्र आता डिसेंबरचा पहिला आठवडा उलटला तरी वाढीव ऊस दराची कोंडी फुटलेली नाही. ही कोंडी फोडण्यासाठीच शेतकरी संघटनांच्या विनंतीनुसार प्रादेशिक साखर सहसंचालक संगीता डोंगरे यांनी कारखानदार व संघटनांमध्ये समन्वयकाची भूमिका वठवित शुक्रवारी एक बैठक घेतली. पण कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षा जास्त काही देण्यास असमर्थता दर्शविली. हंगाम सुरू होऊन दीड-दोन महिने झाले तरी काही कारखान्यांचे ऊस दराचे धोरणच ठरलेले नाही. या बैठकीत तर काही कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षा १ रूपयापासून १५ रूपयापर्यंत जादा भाव देण्याचे जाहीर करून शेतक-यांची एकप्रकारे चेष्टाच केली. कोल्हापूर विभागातील कारखान्यांना प्रतिटन एफआरपी अधिक २०० रुपए ऊस दर देणे शक्य होत असताना अहमदनगर जिल्ह्यातील कारखान्यांना ते का शक्य नाही? येथील अनेक कारखान्यांमध्ये, अल्कोहोल-देशी दारू, स्पिरीट, इथेनॉल, सहवीज निर्मिती विविध प्रकारची रसायने अशा उपपदार्थांची निर्मिती होऊन त्याद्वारे मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळते. पण बरेच कारखानदार आर्थिक चलाखी दाखवून या उपपदार्थांच्या उत्पन्नातील वाट्यापासून ऊस उत्पादकांना वेगवेगळी कारणे, तर्क सांगून दूर ठेवतात. या उपपदार्थांच्या उत्पन्नात शेतक-यांनाही वाटा द्या, अशी शेतकरी संघटनांची मागणी त्यामुळेच चुकीच वाटत नाही.भारत सरकारने नेमलेल्या कृषी मूल्य आयोगाकडून देशभरातील साखर कारखान्यांना शेतक-यांकडून पुरवठा केलेल्या जाणाºया उसासाठी एफआरपी अर्थात रास्त व किफायतशीर किंमत (फेअर अँड रेम्युनिरेटिव्ह प्राईस) दरवर्षी निश्चित केली जाते. केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र सरकार उसाची ही किंमत ठरविते. त्यानुसार केंद्रीय अर्थ व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने (सीसीइए) २०१७-१८ मध्ये प्रति क्विंटल २५५ रुपए एफआरपी जाहीर केली होती. यात २०१८-१९ साठी २० रूपयांची वाढ करून केंद्र सरकारने या वर्षासाठी किमान १० टक्के साखर उतारा गृहित धरून प्रति क्विंटल २७५ एफआरपी निश्चित केली आहे. पुढील प्रत्येक १ टक्का उता-यासाठी प्रति क्विंटल २ रुपए ७५ पैसे ठरवून देण्यात आले आहेत.कोल्हापूर विभागात नेहमीप्रमाणे शेतकरी संघटनांना ३४००/३५०० रुपये एकरकमी पहिली उचल देण्याची मागणी करून आंदोलनाचा झेंडा फडकविला. पण नंतर मात्र एफआरपी अधिक २०० रूपयांवर तोडगा निघाला. इकडे अहमदनगर जिल्ह्यात मात्र एफआरपीपेक्षा जास्त रक्कम देण्यास कारखानदार तयार नाहीत. गेल्यावर्षी ऊस दर आंदोलनादरम्यान खानापूर (ता. शेवगाव) येथे शेतक-यांवर गोळीबार झाला होता. यंदा कारखानदार व संघटनांची पहिलीच बैठक शुक्रवार ७ डिसेंबरला होऊनही त्यातून संघटनांच्या व पर्यायाने शेतक-यांच्या पदरात काही पडले नाही. दरवर्षीच हंगाम सुरू झाल्यानंतर कारखानदार विरूद्ध शेतकरी संघटना असा संघर्ष उभा राहतो. कारखानदारांना नेहमीच आरोपी पिंज-यात उभे केले जाते. त्यातून शब्दाला शब्द वाढत जाऊन संघर्षाचा भडका उडतो. बळीराजाच्या घामाचे रास्त दाम मिळालेच पाहिजे, पण घामाला दाम देणारे कारखानेही टिकले पाहिजेत, अशी भूमिका आता संघटनांचे काही समंजस नेते घेऊ लागले आहेत. ही दिलासा देणारी बाब आहे.साखर उतारा कमी दाखवून, काटा मारून, वाहतूक खर्च जास्त दाखवून एफआरपी कमी दाखविण्याच्या उद्योगातून कारखानदार शेतक-यांची फसवणूक करीत असल्याच्या संघटनांच्या आरोपाबाबतही कारखानदारांनी आत्मचिंतन करीत दूध का दूध करून दाखविले पाहिजे. गेल्याच महिन्यात ज्ञानेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या विशेष सभेत बोलण्यासाठी उभ्या राहिलेल्या वयोवृद्ध शेतक-यास धाकदपटशा दाखवून, त्याला धक्काबुक्की करून त्याचा आवाज दडपण्याचा प्रकार झाला. ही बाब कारखान्यांमध्ये किती लोकशाही आहे, हे स्पष्ट करणारी आहे. पारदर्शीपणा आला तरच कारखानदार व शेतक-यांमधील संघर्ष कमी होईल.