गेली वाळू कुणीकडे़़़

रियाज सय्यद, संगमनेरपिंपळगाव खांड (ता. अकोले) धरणाच्या बांधकामात जलसंपदा विभागाने लाखो रुपयांच्या कृत्रिम व नैसर्गिक वाळूचा घोळ घातल्याचे उघडकीस आले आहे़ त्यामुळे धरणाच्या कामावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले असून, ठेकेदार व जलसंपदाचे अधिकारी अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. पिंपळगाव खांड धरणाचे काम मुंबईच्या न्यू एशियन कन्स्ट्रक्शन कंपनीने घेतले आहे. हा प्रकल्प जलसंपदाकडून संगमनेर लघु पाटबंधारे विभाग क्र.२ कडे वर्ग झाला आहे. पिंपळगाव खांड धरणाच्या कामासाठी नैसर्गिक वाळूची उपलब्धता होत नसल्याचे कारण पुढे करुन कृत्रिम वाळू वापरण्याची परवानगी जलसंपदाने मागितली. त्यानुसार जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता यांनी २७ नोव्हेंबर २०१३ रोजीच्या पत्रान्वये कृत्रिम वाळू वापरण्याची परवानगी दिली. त्यावर ठेकेदाराने सुमारे दीड कोटी रुपयांचा कृत्रिम वाळू प्रकल्प उभारला. या प्रकल्पाद्वारे दररोज सुमारे ३००-४०० ब्रास कृत्रिम वाळूची निर्मिती करुन धरणाचे काम प्रगतीपथावर असल्याचे जलसंपदा विभागाच्या अधिकारी सांगतात़ मात्र कृत्रिम वाळू परवडत नसल्याचे कारण देवून ठेकेदाराने महसूल विभागाकडे नैसर्गिक वाळूची मागणी करुन ओझर खुर्द येथे वाळू साठा मिळविला. शासनाने एक मीटर खोलीपर्यंत वाळू उपसा करण्याचे निकष ठरवून दिलेले असताना ओझर खुर्द येथे यंत्राच्या सहाय्याने प्रमाणापेक्षा जास्त वाळू उपसा झाला. या वाळू उपशामुळे परिसरातील नदी काठच्या विहिरींची पाणी पातळी खालावली आहे. पिण्याचे व शेतीच्या पाण्याचे नुकसान होत आहे. मोठ-मोठ्या खड्ड्यांमुळे जिवीतहानी होण्याची शक्यता आहे.पिंपळगाव खांड धरणाच्या कामासाठी प्रारंभी वाळू मिळत नव्हती म्हणून आम्ही ठेकेदारास दीड कोटीचा कृत्रिम वाळू प्रकल्प उभारण्यास भाग पाडले. परंतू कृत्रिम वाळूची प्रत २५ टक्के कमी पडते. कृत्रिम वाळू परवडत नसल्याने काम करणार नसल्याचे ठेकेदाराने कळविले होते़ त्यामुळे लघु पाटबंधारे विभागाने १०० ब्रास नैसर्गिक वाळू घेवून रॉयल्टी भरली. आता दीड कोटीच्या भरपाईची मागणी ठेकेदाराने केली आहे. त्यामुळे भविष्यात धरणाचे काम अधांतरी राहू शकते़ -सुनील प्रदक्षिणे, कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभागरॉयल्टीचे गौडबंगालकृत्रिम वाळू परवठत नसल्याचे कारण देऊन ठेकेदाराने नैसर्गिक वाळूची मागणी केली़ त्यामुळे पाटबंधारे विभागाने ओझर खुर्द येथील वाळू साठा ठेकेदाराला मिळवून दिला़ या नैसर्गिक वाळूची सुमारे सव्वा कोटी रुपयांची रॉयल्टी ठेकेदाराऐवजी लघु पाटबंधारे विभागाने भरल्याचे गौडबंगाल उघडकीस आले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी वाळू उपसा करण्यासाठी घालून दिलेल्या अटी व शर्तींचे पालन झालेले नाही. मुंबई, पुणे, नाशिक यासारख्या महानगरांमधील मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांना वाळू विकली जाते. ठेकेदारासह जलसंपदा अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल न झाल्यास आंदोलन छेडले जाईल. -प्रवीण कानवडे, संभाजी ब्रिगेड