बोगस सुशिक्षित बेरोजगारांची होणार पडताळणी

अहमदनगर : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडे नोंदणी केलेले अनेक सुशिक्षित बेरोजगार हे सध्या सरकारी व खासगी नोकरी करत आहेत. या सुशिक्षित बेरोजगारांची पडताळणी करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषद प्रशासनाने घेतला आहे. सोमवारी अध्यक्षा मंजुषा गुंंड आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश नवाल यांच्या उपस्थितीत झालेल्या आढावा बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. गेल्या आठवड्यात बुधवारी जि. प. स्थायी समितीची बैठक पार पडली होती. त्यावेळी काही प्रमुख अधिकारी गैरहजर होते. यामुळे सोमवारी पुन्हा आढावा बैठक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी स्थायी समितीचे सर्व अधिकारी आणि सदस्य उपस्थित होते. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात काही सुशिक्षित बेरोजगार यांच्याकडून निविदा दरापेक्षा कमी दराने निविदा भरण्यात येत आहेत. निविदा दरापेक्षा ५ ते १० टक्के कमी दराची निविदा आल्यास संबंधीत कामाच्या गुणवत्तेचा प्रश्न निर्माण होत आहे. अनेक ठिकाणी कामे रद्द करण्याची वेळ जि. प. वर आली आहे. यामुळे कमी दराने येणाऱ्या निविदा रोखण्यासाठी हा विषय शासन पातळीवर नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या विषयाचा सरकार पातळीवर पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी कॅफो अरूण कोल्हे यांच्यावर सोपवण्यात आली. तसेच तातडीचा उपाय म्हणून सरकारच्या आदेशानुसार कामाची निविदा मंजूर झाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत काम सुरू करण्याची अट टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच १५ दिवसात काम सुरू न झाल्यास त्या कामाचा पंचनामा करून काम रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बैठकीला उपाध्यक्ष अण्णासाहेब शेलार, सभापती बाबासाहेब दिघे, मीरा चकोर, शरद नवले, सदस्य बाळासाहेब हराळ, सुजित झावरे, सुवर्णा निकम, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अशोक कोल्हे, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी परिक्षित यादव यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)