हमीभावाने उडीद खरेदीस व्यापा-यांची टाळाटाळ; शेतक-यांचा रास्ता रोको

जामखेड : हमी भावाने उडीद खरेदी करण्यास नकार देणा-या व्यापा-यांवर कारवाई करावी, या मागणीसाठी राजकीय पक्ष, विविध संघटना आणि ...

ठळक मुद्देउडीद खरेदी करण्यासाठी शासनाने ५४०० रुपये हमीभाव ठरविलेला आहे. मात्र, आडत व्यापारी दोन ते तीन हजार रुपये क्विंटलने उडीद खरेदी करतात.सरकारने उडीद खरेदी केंद्र सुरू करावे, अशी मागणी.

जामखेड : हमी भावाने उडीद खरेदी करण्यास नकार देणा-या व्यापा-यांवर कारवाई करावी, या मागणीसाठी राजकीय पक्ष, विविध संघटना आणि शेतक-यांनी जामखेड येथील खर्डा चौकात शनिवारी रास्ता रोको केला.उडीद खरेदी करण्यासाठी शासनाने ५४०० रुपये हमीभाव ठरविलेला आहे. मात्र, आडत व्यापारी दोन ते तीन हजार रुपये क्विंटलने उडीद खरेदी करतात. व्यापा-यांच्या या निर्णयामुळे राजकीय पक्ष, विविध संघटना, शेतक-यांच्या वतीने खर्डा चौकात रास्ता रोको आंदोलन करुन व्यापा-यांवर गुन्हे दाखल करावेत, उडीद खरेदी केंद्र सुरू करावे, अशी मागणी करण्यात आली.आधारभूत किंमतीने उडीद खरेदी करण्याच्या मागणीसाठी संभाजी ब्रिगेडचे नाशिक विभागीय अध्यक्ष अण्णासाहेब सावंत, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष राजेंद्र कोठारी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रा. मधुकर राळेभात आदींच्या नेतृत्वाखाली हा रास्ता रोको करण्यात आला़ यावेळी शिवसंग्रामचे जिल्हाध्यक्ष अमजद पठाण, स्वाभिमानी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रवीण बोलभट, युवक काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष विष्णू गंभिरे, युवक राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष नरेंद्र जाधव, सरचिटणीस अमोल गिरमे, पाटोद्याचे माजी सरपंच समीरभाई पठाण, शेतकरी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष रावसाहेब खोत, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे ऋषिकेश डुचे, संभाजी ब्रिगेडचे तालुकाध्यक्ष विलास पोते, शिवसेनेचे गटप्रमुख भिमराव पाटील यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते. तहसीलदार विजय भंडारी यांनी शेतकºयांच्या मागण्यांचे निवेदन स्वीकारुन उडीद खरेदी केंद्र सुरू करण्याबाबत चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर रास्ता रोको आंदोलन मागे घेण्यात आले.सरकारी धोरणांमुळेच शेतक-यांची अवहेलनाराष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रा. मधुकर राळेभात म्हणाले, शेतकरी नैसर्गिक व आर्थिक अडचणींवर मात करून पिकवलेला माल बाजारात विक्रीसाठी आणतो़ मात्र, व्यापारी कमी किमतीने देऊन बाजारभाव ढासळतात. सरकारने जर आधारभूत किंमत ठरवून दिली असेल तर त्याच किंमतीने व्यापा-यांनी शेतमाल खरेदी करणे बंधनकारक आहे़ आधारभूत किंमतीने शेतमाल खरेदी न करणा-या व्यापा-यांवर गुन्हे नोंदवून त्यांचे थेट परवाने रद्द केले जावेत़ पण सरकार तसे करीत नाही़ सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळेच शेतकºयांची अवहेलना सुरु आहे़ शेतात केलेला खर्च निघत नसेल तर त्याने कुटुंब चालवयाचे कसे? कर्जबाजारी शेतक-यांना कर्जमाफी देताना सरकारने अटीचा डोंगर उभा केला आहे़ आॅनलाईन फॉर्म भरण्यास लावून शेतक-यांना कर्जमाफीपासून दूर लोटले आहे़ कर्जमाफीमाफीच्या नावाखाली सरकार शेतक-यांची टिंगल सरकार करीत आहे.