सुधीर लंकेअहमदनगर : वाळू ठेक्यांचा लिलाव काढताना लिलावातील सहभागाची आॅनलाइन नोंदणीची मुदत संपल्यानंतर प्रशासनाने जाहिरात प्रसिद्ध केल्याचा अजब नमुना नगरला पाहायला मिळाला आहे. त्यामुळे ठराविक वाळू ठेकेदारांसाठी प्रशासनच निविदा ‘मॅनेज’ करते की काय? असा संशय निर्माण झाला आहे. यात थेट अपर जिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिका-याच्या कारभाराबाबतच प्रश्नचिन्ह आहे.येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाने राहुरी, कोपरगाव व श्रीरामपूर या तालुक्यांतील सहा वाळूसाठ्यांचे लिलाव देण्यासाठी मार्च महिन्यात निविदा प्रसिद्ध केल्या. पहिल्या फेरीच्या लिलावाची जाहिरात १६ मार्चला प्रसिद्ध झाली. त्यास प्रतिसाद मिळाला नाही, असे कारण दाखवत हीच निविदा तीन फेºयांत प्रसिद्ध केली गेली. प्रत्येक फेरीत निविदा दाखल करण्यासाठी केवळ एक-दोन दिवसांचा कालावधी दिला गेला.१६ मार्च ते २७ मार्च या अवघ्या बारा दिवसांत प्रशासनाने निविदेच्या तब्बल तीन फेºया केल्या. एवढी घाई कशासाठी हा प्रश्न यातून निर्माण होतो. तिस-या फेरीतील निविदेची जाहिरात तर निविदा प्रक्रियेतील सहभागासाठीची आॅनलाइन नोंदणीची मुदत संपल्यानंतर प्रसिद्ध केली गेली. या नोंदणीशिवाय ठेकेदार पुढील कुठलीही प्रक्रियाच करू शकत नाही. तिस-या फेरीत या नोंदणीसाठी २७ ते २८ मार्च अशी मुदत होती. मात्र निविदेची जाहिरात एका कमी खपाच्या दैनिकात थेट २९ मार्चला प्रसिद्ध करण्यात आली. अन्य दोन दैनिकांत ती २८ मार्चला दिली गेली. जाहिरातच उशिरा प्रसिद्ध झाल्याने २७ व २८ या तारखांना ठेकेदार नोंदणीच करू शकत नव्हते. असे असतानाही या लिलावाची प्रक्रिया झाली व राहुरी तालुक्यातील जातपचा लिलाव दिला गेला. अपर जिल्हाधिकारी भानुदास पालवे यांच्या नावाने निविदांची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येते. ही प्रक्रियाच संशयास्पद बनली आहे.या सर्व जाहिराती ठराविक वृत्तपत्रांतच प्रसिद्ध झालेल्या दिसतात. अवघ्या बारा दिवसांत निविदांच्या तीन फे-यांचा घाईघाईने खटाटोप कशासाठी? निविदा दाखल करण्यासाठी केवळ एक-दोन दिवसांचा कालावधीच का दिला जातो? असे प्रश्न या प्रक्रियेत निर्माण झाले आहेत.खनिकर्म अधिकारी बामणेंचे मौननद्यांमध्ये पाणी असतानाही राहुरी, कोपरगाव येथे वाळूउपसा सुरू आहे. याबाबत बामणे यांचे म्हणणे जाणून घेण्यासाठी त्यांच्याशी संपर्क केला असता ‘मी बैठकीत आहे,’ असे कारण देत त्यांनी उत्तर देणे टाळले. वाळूचे लिलाव काढतो असा दिखावा करायचा व प्रत्यक्षात लिलावच होऊ नयेत असे प्रयत्न करायचे? ही प्रशासनाची चाल तर नाही ना? असा संशय निर्माण झाला आहे. अधिकृत लिलाव जात नसल्याने अवैध उपसा राजरोस सुरू आहे. प्रशासनही त्याकडे सोयीने दुर्लक्ष करते.भानुदास पालवे निरुत्तर४निविदांची नोंदणी प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी जाहिरात प्रसिद्ध होणे आवश्यक आहे, हे भानुदास पालवे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना मान्य केले. मात्र, तिस-या फेरीतील निविदा प्रक्रियेची आॅनलाइन नोंदणीची मुदत २७ व २८ मार्च असताना जाहिराती मात्र २८ व २९ मार्चला प्रसिद्ध करण्यात आल्या याकडे लक्ष वेधले असता पालवे यांनी काहीही उत्तर दिले नाही. ‘आपणासह बडे अधिकारी वाळू ठेकेदारांच्या सोयीचे निर्णय घेत आहेत का?’ या प्रश्नावर त्यांनी फोनच बंद केला.