अहमदनगर : ग्रामपंचायतीचा निकाल लागल्यानंतर खुल्या जागेतून निवडून आलेल्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांनी आरक्षित झालेल्या सरपंचपदावर दावा ठोकला आहे. त्यामुळे अनेक गावांमध्ये सरपंच निवडताना पेच निर्माण होणार आहे. सरपंच निवडल्यानंतर त्याला आव्हान देण्याची तयारीही अनेक सदस्यांनी केली आहे.
ग्रामपंचायतीचा निकाल आधी जाहीर झाला आणि नंतर सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर झाले. अनेक गावांमध्ये बहुमत असलेल्या गटाकडे राखीव प्रवर्गातील उमेदवार नसल्याने राजकीय गोंधळ उडाला आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणची सत्ता अल्पमत असलेल्या गटाकडे जाण्याची शक्यता आहे. काही ठिकाणी सरपंचपद राखीव आहे. मात्र, संबंधित प्रवर्गातील उमेदवार निवडून आलेला नसल्याने सरपंच कोण होणार, याची उत्सुकता राहणार आहे. सरपंच निवडीच्या दिवशी प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली असून, आपल्याच गटाचा सरपंच व्हावा, यासाठी राजकीय मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. दुसरीकडे आतापासूनच प्रशासनाकडे तक्रारींचा पाऊस सुरू झाला आहे. ग्रामपंचायत प्रशासनाकडे तक्रारींचा ओघ वाढला आहे, तसेच आरक्षणाबाबतची माहिती घेतली जाणार आहे.
-------------
आरक्षण हे जातीतील व्यक्तींसाठी
१) नगराध्यक्ष, सरपंचपदाच्या आरक्षणाबाबत यापूर्वी अनेक प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम तयार करताना आधार घेण्यात आला आहे. त्यानुसार आरक्षण हे संबंधित प्रवर्गासाठी किंवा जातीसाठी त्यांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी आहे. त्यामुळे जर आरक्षित प्रवर्गातील व्यक्ती ही सर्वसाधारण जागेवरून निवडून आली, तर अशी व्यक्तीही अशा प्रवर्गासाठी राखून ठेवलेल्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी पात्र असते. (१९९८ मधील सुप्रीम कोर्टाचा निकाल)
२) ‘क’ हा मागासवर्गातील व्यक्ती असून, सर्वसाधारण जागेवर निवडून आला. अध्यक्षपद हे मागासवर्गातील उमेदवारांसाठी राखीव आहे. ‘क’ हा जरी सर्वसाधारण जागेवरून निवडून आला व मागासवर्गासाठी राखीव असलेल्या जागेवरून निवडून आला नाही तरी तो मागासवर्गातील व्यक्ती असल्यामुळे अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी पात्र आहे. (सुप्रीम कोर्ट निकाल १९९८)
३) ‘र’ ही स्त्री उमेदवार स्त्रियांसाठी राखून ठेवलेल्या जागेवरून निवडून आली. ‘प’ हा पुरुष उमेदवार सर्वसाधारण जागेवरून निवडून आला. महापौरपद हे सर्वसाधारण जागेसाठी आहे. त्यामुळे ‘र’ व इतर कोणत्याही राखीव जागेवरून निवडून आलेले उमेदवार महापौर पदासाठी पात्र आहेत. (१९९८ निकाल)
४) सरपंचांचे पद हे सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखीव असेल त्या वेळेस ज्या स्त्रिया अनुसूचित जाती, जमाती किंवा मागासवर्गासाठी राखीव असलेल्या जागेवरून निवडून आल्या असतील त्यासुद्धा सदरहू पदासाठी पात्र आहेत; परंतु जर सरपंचाचे पद हे एखाद्या जातीसाठी किंवा जमातीसाठी किंवा मागासवर्गातील स्त्रीसाठी राखीव असेल, तर फक्त अशा जाती किंवा जमाती किंवा मागासवर्गातील स्त्री सदस्यच फक्त ज्या जागेसाठी पात्र असतील. (निकाल)
---------
दोन वर्षे सरंपचावर अविश्वास नाही
सरपंचपदाचे आरक्षण असलेल्या जातीचा उमेदवार अल्पमतातील गटाकडे असेल, तर त्याच गटाचा सरपंच होणार आहे. त्यामुळे बहुमतातील गट अस्वस्थ आहेत. त्यामुळे तो सरपंच झाला, तर त्याच्यावर अविश्वास आणता येईल का? त्याच्यावर अविश्वास आणून बहुमताच्या गटातील सदस्याला राजीनामा घेऊन त्या जागेवर संबंधित प्रवर्गाचा उमेदवार निवडून आणणे आणि सत्ता ताब्यात घेण्यासाठी आतापासूनच अनेकांनी स्वप्ने रंगवली आहेत. मात्र, एकदा सरपंच झाला, तर त्याच्यावर दोन वर्षे अविश्वास ठराव आणता येणार नाही, असे महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायद्यात नमूद असल्याची माहिती उपजिल्हाधिकारी ऊर्मिला पाटील यांनी दिली. त्यामुळे अनेकांना निवडून आलेल्या अल्पमतातील सरपंच दोन वर्षे हटविता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.