अहमदनगर जिल्हा परिषदेत टेंडर घोटाळा

पाचेगाव पाणी योजनेतील टेंडर घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर जिल्हा परिषदेतील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, लघुपाटबंधारे विभाग, बांधकाम (दक्षिण व उत्तर) विभागातील सर्वच टेंडरच्या चौकशीचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वजीत माने यांनी दिले़

अहमदनगर : पाचेगाव पाणी योजनेतील टेंडर घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर जिल्हा परिषदेतील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, लघुपाटबंधारे विभाग, बांधकाम (दक्षिण व उत्तर) विभागातील सर्वच टेंडरच्या चौकशीचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वजीत माने यांनी दिले़ मात्र, चौकशी समितीपासून टेंडरबाबतची माहिती लपविण्याचा खटाटोप विभागप्रमुखांकडून सुरु आहे़ त्यामुळे चौकशी रखडल्याचे सांगण्यात येते़नेवासा तालुक्यातील पाचेगाव येथील पाणी योजनेचा टेंडर घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर जिल्हा परिषदेने काढलेल्या मागील १ वर्षातील सर्वच टेंडरची चौकशी हाती घेण्यात आली़ त्यामुळे एप्रिल २०१८ पासून ते आत्तापर्यंत काढलेल्या सुमारे १ हजार ८०० टेंडरची चौकशी सुरु करण्यात येणार होती़२० मार्चपर्यंत हा चौकशी अहवाल सादर करण्याच्या सूचना द्विसदस्यीय समितीला दिल्या होत्या़ मात्र, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, लघुपाटबंधारे विभाग, बांधकाम (दक्षिण व उत्तर) विभागाकडून टेंडरबाबतची माहितीच चौकशी समितीला उपलब्ध करुन दिली जात नाही़ त्यामुळे चौकशी समितीने दोन वेळा विभागप्रमुखांशी पत्रव्यवहार करुन माहिती देण्याची विनंती केली़ मात्र, समितीच्या पत्रांना विभागप्रमुखांनी केराची टोपली दाखवल्याचे सांगितले जात आहे़ तथापि, सोमवारी झालेल्या बैठकीत विभाग प्रमुख माहिती लपवत असल्यावरुन चांगलीच खडाजंगी झाल्याचे समजते़विभाग प्रमुखांना माहिती द्यायची नसेल तर सर्वच विभागांमध्ये टेंडर घोटाळा असू शकतो, असा निष्कर्ष का काढू नये, अशी विचारणाही चौकशी समितीकडून या बैठकीत करण्यात आल्याचे समजते़विविध कामांचे यापूर्वी आॅनलाईन काढलेल्या टेंडरची कमीत कमी रक्कम किती होती, कोणत्या ठेकेदाराने किती रकमेचे टेंडर भरले होते, प्रत्यक्ष वर्कआॅर्डर कोणाला मिळाली आणि त्या-त्या कामांचा आयडी अशा माहितीची मागणी चौकशी समितीकडून विभागप्रमुखांकडे करण्यात आली आहे़ मात्र, ही माहिती अद्याप चौकशी समितीला न मिळाल्यामुळे चौकशी रखडली आहे़काय आहे टेंडर घोटाळापाचेगाव (ता़ नेवासा) येथे राष्ट्रीय पेयजल योजनेतून पाचेगाव पाणी पुरवठा योजना मंजूर झाली होती़ १ कोटी ४५ लाख रुपयांच्या या कामासाठी जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागाकडून आॅनलाईन पद्धतीने टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात आली़ यात सर्वात कमी म्हणजे १ कोटी २० लाख रुपये (उणे तीन टक्के) रकमेचे टेंडर आॅनलाईनमध्ये मंजूर करण्यात आले़ मात्र, प्रत्यक्षात सहा टक्के जास्त रकमेची निविदा भरलेल्या ठेकेदाराच्या नावाने कार्यारंभ आदेश काढण्यात आला होता़ त्यामुळे ठेकेदाराला निविदा रकमेपेक्षा सुमारे ९ लाख रुपये जास्तीचे मिळणार होते़ याबाबत तक्रार आल्यानंतर या टेंडर प्रक्रियेची चौकशी करण्यात आली़ त्यात हा टेंडर घोटाळा उघडकीस आला़