श्रीरामपूर नगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा घ्या

नगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा बोलविण्याचा विषय थेट जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दरबारात जाऊन पोहोचला आहे.

श्रीरामपूर : नगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा बोलविण्याचा विषय थेट जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दरबारात जाऊन पोहोचला आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपून एक महिना उलटूनही मुख्याधिकाऱ्यांनी सभा बोलविली नाही. अखेर जिल्हाधिकाºयांनी सभा घेण्याचे आदेश बजावले आहेत.श्रीरामपूर नगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा नेहमीच वादळी चर्चेने गाजते. आता सभा बोलविण्यावरूनही वाद रंगला आहे. उपनगराध्यक्ष करण ससाणे यांनी २७ जून रोजी जिल्हाधिकाºयांना या संदर्भात पत्र दिले आहे. त्याची दखल घेण्यात आली आहे.पालिकेतील काँग्रेसच्या गटनेत्याच्या वादामुळे अद्यापही विषय समित्या गठित होऊ शकलेल्या नाही. सभेअभावी पाच महिन्यांपासून अनेक कामे खोळंबली होती. घरकुले, रस्त्यांची कामे, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, तसेच कामांची बिले यासाठी सभा तातडीने बोलविणे गरजेचे आहे.लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता २३ मे रोजी संपली. त्यानंतर पालिकेच्या प्रभाग ९ ब करिता पोटनिवडणूक लागली. २४ जून रोजी निकालानंतर त्याची आचारसंहिता संपली होती. त्यानंतरही आता आठ दिवसांचा कालावधी संपला आहे. अद्यापही सर्वसाधारण सभेची नोटीस जारी करण्यात आलेली नाही.विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस लागण्याची शक्यता आहे. ते पाहता अवघ्या एक किंवा दोन सर्वसाधारण सभा होतीलअशी शक्यता आहे. त्यामुळे सत्ताधाºयांसह विरोधक हवालदिल झाले आहेत.दरम्यान, यासंदर्भात जिल्हा प्रशासन अधिकारी सुनील सौंदाणे यांच्याशी संपर्क साधला असता सभा घेण्याचे आदेश दिले असल्याचे ते म्हणाले. एखाद्या प्रभागाची निवडणूक होत असल्यास आचारसंहिता त्या प्रभागापुरती मर्यादित राहते. त्याचा सर्वसाधारण सभेशी काहीही संबंध नाही असे ते म्हणाले.कार्यकाळावरुन मुख्याधिकाºयांना नोटीसमुख्याधिकारी डॉ. बाबूराव बिक्कड यांनी उपनगराध्यपदाच्या कार्यकाळावरून जिल्हाधिकाºयांना दोन पत्रे पाठविली. त्यातील एका पत्रामध्ये कार्यकाळ २९ जून रोजी अडीच वर्षांमध्येच संपत असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. मात्र दुसºया पत्रामध्ये त्यांनी दुरूस्ती केली. या प्रकाराची जिल्हाधिकाºयांनी गंभीर दखल घेतली आहे. अशा चुुकीमुळे गांभीर्य हरवते. निवडणूक आयोगाला आमच्याकडून चुकीची माहिती गेली असती. त्यामुळे मुख्याधिकारी डॉ. बिक्कड यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याची माहिती जिल्हा प्रशासन अधिकारी सुनील सौंदाणे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. ‘लोकमत’नेच याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध केले होते.