राज्य सरकारने नागरिकत्त्व दुरुस्ती बिलास विरोध करावा-मेधा पाटकर

संसदेत मंजूर झालेले नागरिकत्त्व दुरुस्ती विधेयक ही एकप्रकारे हिटलरशाहीच्या दिशेने सुरु झालेली वाटचाल आहे. हे बिल केवळ मुस्लिमांच्या विरोधात आहे असे नव्हे तर संविधानाच्या विरोधात आहे. त्यामुळे राज्यातील सरकारने या बिलास विरोध करावा. केवळ तटस्थ राहणे हा पर्याय नाही,असे प्रतिपादन जनआंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी केले.

संगमनेर : संसदेत मंजूर झालेले नागरिकत्त्व दुरुस्ती विधेयक ही एकप्रकारे हिटलरशाहीच्या दिशेने सुरु झालेली वाटचाल आहे. हे बिल केवळ मुस्लिमांच्या विरोधात आहे असे नव्हे तर संविधानाच्या विरोधात आहे. त्यामुळे राज्यातील सरकारने या बिलास विरोध करावा. केवळ तटस्थ राहणे हा पर्याय नाही,असे प्रतिपादन जनआंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी केले.दिवंगत स्वातंत्र्यसैनिक भास्करराव दुर्वे यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त येथे सुरु असलेल्या समाजवादी कार्यकर्ता संमेलनानिमित्त पाटकर यांची जाहीर सभा झाली. यावेळी व्यासपीठावर हरजिंदरसिंह (कवी लालटू), राजा अवसक, अ‍ॅड. निशाताई शिवूरकर, प्रदीप मालपाणी, सदाभाऊ मगदूम, जिल्हा परिषद सदस्य सीताराम राऊत यांची उपस्थिती होती.पाटकर म्हणाल्या, सध्या देशात व्होट बँकेच्या आधारे लोकांना घाबरविण्याचे राजकारण सुरु आहे. लोकांचा आवाजच दाबला जात आहे. लोकांच्या हक्कासाठी जो लढेल त्याला तुरुंगात टाकले जात आहे. नागरिकत्त्व दुरुस्ती विधेयक मंजूर करताना ठरवून मुस्लिम धर्माला वगळले गेले. आपली राज्यघटना विशिष्ट धर्मांची नाही. ती सर्वधर्मनिरपेक्षता सांगते. मात्र या विधेयकाने घटनाच मोडीत काढण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे गावोगावी या विधेयकाच्या विरोधात आंदोलन उभे राहणे आवश्यक आहे. समाजवादी कार्यकर्त्यांनी त्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. जनतेनेही नागरिकत्त्वाच्या नोंदीसाठी कुठलीही कागदपत्रे न देता असहकार पुकारावा.संसदेत विविध राजकीय पक्षांनी या विधेयकास विरोध केला. मात्र, काही पक्ष तटस्थ राहिले आहेत. अशी तटस्थताही योग्य नाही. कारण पुढील निवडणुकीत या राजकीय पक्षांना याबाबत लोकांना उत्तर द्यावे लागेल. महाराष्ट्रात नवे पर्यायी सरकार स्थापन झाले आहे. या सरकारने नवा विकल्प देऊ केला आहे. त्यामुळे या सरकारने या विधेयकाच्या विरोधात भूमिका घ्यायला हवी. जिल्हा परिषद सदस्य सीताराम राऊत यांनी सभेचे सूत्रसंचालन केले. हनुमंत उबाळे यांनी आभार मानले.मंत्रालयाचे दरवाजे उघडल्यासारखे वाटलेमी मुंबईत मंत्रालयात गेले होते. तेव्हा तेथील दरवाजे उघडे पाहून बरे वाटले. गत पाच वर्षे वाईट परिस्थिती होती, असेही मेधा पाटकर म्हणाल्या. आपली काहीही चूक नसताना पासपोर्ट जप्त करण्यात आला. मला जे पत्र पाठविले गेले त्यावर अधिकाºयांची स्वाक्षरी देखील नव्हती. उत्तर देण्याची संधी देखील आपणाला दिली गेली नाही. बडवानी येथे माझे कार्यालय असताना व मी तेथे राहत असतानाही मला फरार दाखविले गेले. हे सगळे आश्चर्यकारक आहे, असेही त्या म्हणाल्या.