श्रीरामपूर : तालुक्यातील ९ गावांमधील आकारी पडीक जमिनी कोणत्याही व्यक्तींना कराराने देऊ नयेत, असा आदेश उच्च न्यायालयाने शेती महामंडळाला दिला असल्याची माहिती विधीतज्ज्ञ अजित काळे यांनी दिली.
शेतकऱ्यांच्या वारसांतर्फे या जमिनी परत मिळाव्यात आणि तोपर्यंत जमिनी कोणालाही हस्तांतरित करू नये, अशा स्वरूपाची याचिका जयदीप गिरीधर आसने व इतर यांनी विधीतज्ज्ञ अजित काळे यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली आहे.
इंग्रज सरकारने १९१८मध्ये तत्कालीन कोपरगाव, श्रीरामपूर व नेवासा तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या ७ हजार ३६७ एकर जमिनी ३० वर्षांच्या कराराने ताब्यात घेतल्या होत्या. येवला येथे हा करार झाला होता. त्या जमिनी २३ जुलै १९२० रोजी इंग्रज सरकारने बेलापूर कंपनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (हरेगाव, ता. श्रीरामपूर) या कंपनीकडे वर्ग केल्या. पुढे भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर १९६५मध्ये कंपनीचे नाव कमी करून सरकारने जमीन ताब्यात घेतली. या जमिनी शेती महामंडळाकडे वर्ग करण्यात आल्या. त्या आजतागायत महामंडळाकडेच आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे वारस त्यासाठी लढा देत आहेत.
न्यायालयात यापूर्वी दाखल एका याचिकेत २०१९मध्ये सुनावणी दरम्यान शेती महामंडळाच्यावतीने जमिनीचा ताबा इतर कोणालाही देण्यात येणार नाही, असे अभिवचन देण्यात आले होते. मात्र, तरीही २० ऑगस्ट २०२०मध्ये श्रीरामपूर येथील हरेगाव मळा व साखरवाडी (ता. फलटण, जि. सातारा) मळ्यामधील जमिनी १० वर्षांच्या कराराने देण्याचा घाट घातला गेला.
या जमिनी अशा पद्धतीने देण्यात येऊ नयेत व शेती महामंडळाने १५ एप्रिल २०२१मध्ये जमिनी कराराने देण्यासंदर्भात काढलेली निविदा प्रक्रिया रद्द करावी, अशा मागणीची याचिका शेतकऱ्यांना दाखल करावी लागली. न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये तातडीने मंगळवारी सुनावणी घेतली. न्यायालयाने या जमिनीच्या निर्णयासंदर्भात सरकारला ६ जून २०२१ रोजी शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच करारधारकांना जमीन वापरण्यास परवानगी व प्रवेश देऊ नये, असा आदेश केला आहे.
यावेळी शेती महामंडळातर्फे ॲड. पराग बर्डे व शेतकऱ्यांतर्फे ॲड. अजित काळे यांनी काम पाहिले.
---