शहरं
Join us  
Trending Stories
1
तीन विधेयकांवरून तुफान गोंधळ; विराेधकांनी प्रती फाडल्या, विधेयके संयुक्त समितीकडे पाठविली
2
आजचे राशीभविष्य, २१ ऑगस्ट २०२५: स्वाभिमान दुखावला जाऊ शकतो; स्त्री वर्गाकडून विशेष लाभ
3
विशेष लेख: चोरी ती चोरीच आणि वरून शिरजोरी? निवडणूक आयोगाने किती सांगितले अन् किती लपवले...
4
पर्युषण पर्वात कत्तलखाने १० दिवस बंद ठेवण्याच्या मागणीला कायदेशीर आधार काय? - उच्च न्यायालय
5
घरांच्या किमतींपेक्षा भाडे जास्त वेगाने वाढते आहे.... महानगरांतली वाढ तर चक्रावून टाकणारी !
6
मोनो ‘ओव्हरलोड’ झाल्यास थांबणार! अधिक प्रवासी झाल्यास गाडी पुढे न सोडण्याचा निर्णय
7
आजचा अग्रलेख: मनमानी आणि कंत्राटदारधार्जिणे निर्णय रोखून खाबूगिरीला चाप बसावा, म्हणून...
8
आता जीवन विम्यासह आरोग्य विमा होणार स्वस्त; सरकार मोठा दिलासा देण्याच्या तयारीत
9
पावसाची डबल सेंच्युरी; २४ तासांत २०९ मिमी नाेंद; आता ‘ऑल टाइम रेकॉर्ड’ मोडण्याच्या मार्गावर
10
'मोनोरेल'कडे आपत्कालीन बचाव यंत्रणाच नाही; क्षमता फक्त गाडी ओढून स्थानकात नेण्याची!
11
भाड्याच्या जागेतील सरकारी कार्यालये पुढील वर्षी वडाळ्यात; GST भवनात करणार सगळ्यांची व्यवस्था
12
मका वाचवण्यासाठी कुंपणातून सोडलेला करंट ठरला काळ; एकाच कुटुंबातील ५ जणांचा मृत्यू
13
वादळात सहा बोटी बुडाल्या; मुंबई, गुजरातमधील सात खलाशी बेपत्ता, ११ जणांना वाचविले
14
मोनोच्या सात गाड्या दिरंगाईच्या फेऱ्यात; चाचण्या सुरू असल्याचा ‘एमएमएमओसीएल’चा दावा
15
६८२ बेकायदा बांधकामांचे पाणी, वीज तोडणार! ठाणे पालिका गुन्हेही दाखल करणार, बजावणार नोटिसा
16
चुकीचा निवडणूक डेटा पोस्ट करणं संजय कुमारांना भोवलं; महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाची मोठी कारवाई
17
वासनांध भोंदूबाबाचा प्रताप, महिलेसोबत अश्लील कृत्य; तंत्रमंत्राने कुटुंबियांना भस्म करण्याची धमकी
18
पाकिस्तानची झोप उडणार! ५ हजार किमी रेंज असणाऱ्या 'अग्नी ५' मिसाइलची भारतानं केली यशस्वी चाचणी
19
राजधानी दिल्ली तिहेरी हत्याकांडानं हादरली; एकाच घरात ३ मृतदेह सापडले, कारण समजताच पोलीस हैराण
20
ODI Rankings मध्ये गडबड घोटाळा! ICC चा रिव्ह्यू अन् टॉप ५ मध्ये पुन्हा झळकलं रोहित-विराटचं नाव

अहमदनगर जिल्ह्यात सहा तालुके शिवथाळीच्या प्रतीक्षेत

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 21, 2020 11:59 IST

अहमदनगर : प्रत्येक तालुक्यात शिवथाळी केंद्र सुरू करण्याच्या शासन निर्णयाला जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांनी अद्यापही प्रतिसाद न दिल्याने येथे शिवथाळीचा घास गरजूंच्या मुखापर्यंत गेलेला नाही. पाथर्डी, शेवगाव, जामखेड, श्रीरामपूर, राहाता व संगमनेर या सहा तालुक्यांत तेथील तालुका प्रशासनाच्या उदासिनतेमुळे शिवथाळीला अद्याप मुहूर्त लागलेला नाही. 

लोकमत न्यूज नेटवर्कअहमदनगर : प्रत्येक तालुक्यात शिवथाळी केंद्र सुरू करण्याच्या शासन निर्णयाला जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांनी अद्यापही प्रतिसाद न दिल्याने येथे शिवथाळीचा घास गरजूंच्या मुखापर्यंत गेलेला नाही. पाथर्डी, शेवगाव, जामखेड, श्रीरामपूर, राहाता व संगमनेर या सहा तालुक्यांत तेथील तालुका प्रशासनाच्या उदासिनतेमुळे शिवथाळीला अद्याप मुहूर्त लागलेला नाही. शिवसेनेने आपल्या जाहीरनाम्यात उल्लेख केल्याप्रमाणे गरजूंना १० रूपयांत भोजन देण्याचा शब्द सरकार स्थापन केल्याबरोबर खरा केला. प्रारंभी जिल्ह्याच्या ठिकाणी १० रूपयांत जेवण देण्याची व्यवस्था करून याला शिवथाळी असे नाव देण्यात आले. नगर शहरात मार्चपर्यंत १० केंद्रांवर ही शिवथाळी सुरू करण्यात आली. परंतु पुढे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गरीब जनता भुकेली राहू नये, यासाठी या योजनेचा तालुकास्तरावर विस्तार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्याप्रमाणे १ एप्रिलपासून प्रत्येक तालुक्यात दीडशे थाळी व जिल्ह्याच्या ठिकाणी असणाºया केंद्रांवर थाळीसंख्या दुप्पट करण्याचे आदेश देण्यात आले. जिल्हा पुरवठा अधिकाºयांच्या अधिपत्त्याखाली हे काम सुरू असून त्यांनीही आदेश देत प्रत्येक तहसीलदारांना ही केंद्र सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या. आठ तालुक्यांत ही केंद्रे सुरू झाली, मात्र दीड महिना लोटला तरी पाथर्डी, शेवगाव, जामखेड, संगमनेर, श्रीरामपूर व राहाता येथे शिवथाळीचा स्वाद गरजूंपर्यंत गेलेला नाही. जिल्हा पुरवठा विभागाने वारंवार सूचना देऊनही तालुका प्रशासन दाद देत नसल्याचे यावरून लक्षात येते. शासन स्वत: अनुदान देत आहे. अनेक हॉटेलचालक हे केंद्र चालवण्यासाठी पुढे येत आहेत. मग तालुका प्रशासनाला अडचण कशाची आहे? हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. ---तालुका प्रशासन पुरवठा विभागाला दाद देईना नगर शहरात १२ व आठ तालुक्यांच्या ठिकाणी असे एकूण २० ठिकाणी सध्या शिवथाळी केंद्र सुरू आहेत. तेथे सुमारे ४७०० थाळ्यांचे वाटप सुरू आहे. सहा तालुक्यांना सूचना देऊनही त्यांनी केंद्र सुरू केलेले नाही. याबाबत पाठपुरावा सुरू आहे, अशी माहिती पुरवठा विभागाकडून समजली. मात्र तालुका प्रशासन पुरवठा विभागाला दाद देत नसल्याचे यावरून स्पष्ट होत आहे.