लोकमत न्यूज नेटवर्क
श्रीरामपूर : ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पार पाडण्यासाठी प्रशासन सज्ज झाले असले तरी त्यात नवा पेच निर्माण झाला आहे. निवडणुकीसाठी नियुक्त केलेल्या जिल्हा परिषदेच्या नवख्या शिक्षकांना थेट केंद्राध्यक्ष करण्यात आले आहे. सेवाज्येष्ठ व पदवीधर शिक्षकांना मात्र केंद्राध्यक्षांच्या नेतृत्वाखाली मतदान अधिकाऱ्यांचे काम देण्यात आल्याने त्याविरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये असा प्रकार घडल्याने प्रशासनाकडे शिक्षक संघटनांनी तक्रारी केल्या आहेत.
जिल्ह्यातील ७६७ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी १५ जानेवारी रोजी मतदान होत आहे. त्याकरिता सोमवारी उमेदवारी अर्ज माघारीचा शेवटचा दिवस होता. त्याच दिवशी सायंकाळी उमेदवारांना चिन्हांचे वाटप करण्यात आले. त्यामुळे निवडणुकांतील लढतीचे चित्र आता स्पष्ट झाले आहे.
बुधवारी निवडणुकांसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना मतदान केंद्रावरील कामकाजाचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. मात्र, त्यापूर्वी निवडणूक यंत्रणेला स्वत:च केलेली एक मोठी चूक दुरुस्त करावी लागेल. जिल्ह्यातील श्रीरामपूर, शेवगाव, नगर तालुक्यांसह अन्यत्र ही बाब समोर आली आहे. जिल्हा परिषदेच्या अवघ्या चार- पाच वर्षे सेवा केलेल्या शिक्षकांवर केंद्राध्यक्षाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. तर याउलट अनेक मुख्याध्यापक व ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांना केवळ मतदान अधिकारी करण्यात आले.
वास्तविक प्राथमिक शिक्षक हा डिप्लोमाधारक आहे. केंद्राध्यक्ष हा किमान पदवीधर असावा असे संकेत आहेत. त्यातही सेवाज्येष्ठतेला प्राधान्या द्यायला हवे. त्यांच्यावरच केंद्राध्यक्ष पद दिल्यास कामे व्यवस्थित पार पडतात. आपल्यापेक्षा कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना आदेश करणे त्यामुळे सोपे जाते. मात्र, यापूर्वीच्या सर्व निवडणुकांतील हे नियम डावलून प्रथमच असा प्रकार घडला आहे.
------------
सरसकट नियुक्त्या
केंद्र शाळेतील सर्वच शिक्षकांना सरसकट मतदान केंद्रावरील केंद्राध्यक्षाची नियुक्ती देण्यात आल्याचे प्रकार घडले आहेत. अनेक दुर्धर आजाराचे व अपंग कर्मचारी यांनाही नियुक्त्या दिल्या गेल्या. मात्र, शिक्षक संघटनांनी आक्षेप घेतल्याने तो निर्णय रद्द करण्यात आला. महिला कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीचे काम देणे शक्यतो टाळता आले असते. मात्र, तसेही घडलेले नाही.
-------------
आपल्यापेक्षा ज्येष्ठ शिक्षक व मुख्याध्यापकांकडून कनिष्ठ मंडळी कामे कशी करून घेतील, हा प्रश्नच आहे. त्याविरुद्ध अनेक ठिकाणी निवेदने देण्यात आली आहेत. प्रशासनाने तातडीने यावर उपाय शोधावा.
-शिक्षक समन्वय समिती, श्रीरामपूर.
------------