लोकमत न्यूज नेटवर्क
अहमदनगर : ग्राहकांना संरक्षण मिळावे, म्हणून प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच स्थापन झाले. मात्र, या मंचात ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्याचे प्रमाण केवळ दोन टक्क्यांच्या खाली असल्याचे दिसून आले आहे. राज्यात तब्बल २५ हजार प्रकरणांचा अद्याप निपटाराच झाला नसल्याने ग्राहक न्यायापासून वंचित आहेत.
जागतिक ग्राहक दिन (दि. १५ मार्च) दरवर्षी साजरा केला जातो. ग्राहक संरक्षण कायदा अंमलबजावणीतून ग्राहक हित आणि संवर्धन व्हावे, यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच स्थापन झाले. ग्राहकाच्या जीविताला व मालमत्तेला धोकादायक ठरेल, असा माल किंवा वस्तू बाजारात विकण्यापासून संरक्षणाचा हक्क, मालाचा दर्जा, परिमाण, शुद्धता, क्षमता, मानक आणि किंमत याबद्दल माहिती मिळण्याचा हक्क या कायद्यान्वये ग्राहकाला मिळाला आहे. ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या किंवा ग्राहक सेवेतील त्रुटी देणाऱ्या विविध विक्रेते, सेवा पुरवठादार यांच्या विरुद्ध जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंचात तक्रार दाखल करता येते. यात बँका, पतसंस्था, विमा, पोस्ट, बिल्डर, वैद्यकीय सेवा, घरगुती वापरातील सदोष वस्तूबाबत, शिक्षण, रस्ते वाहतूक, महावितरण, रेल्वे, विमानसेवा यासह इतर विविध विक्रेते, सेवा पुरविणाऱ्या संस्थांविरुद्ध मंचात तक्रार दाखल होतात. मालाची किंमत किंवा भरपाईची मागणी रक्कम एक कोटीपर्यंत असेल, तर आता जिल्हा ग्राहक न्याय मंचात दाद मागता येते. दरवर्षी एक ते पाच हजारांच्या वर नवे प्रकरणे दाखल होतात. प्रलंबित प्रकरणांपैकी निकाली प्रकरणांचे प्रमाण दोन टक्क्यांपर्यंत असून, हे अत्यल्प असल्याने न्यायापासून हजारो ग्राहक वंचित आहेत.
----------
प्रलंबित प्रकरणांची महाराष्ट्रातील स्थिती
सन प्रलंबित प्रकरणे नवी प्रकरणे निकाली प्रकरणे
२०१५ १२५२६ २७०४ १०६५
२०१६ १६०७७ ४७४७ ११९६
२०१७ १८७१० ३४८५ ८५२
२०१८ २०७०९ २५४६ ५४७
२०१९ २३२३४ २८२९ ३०४
२०२० २४३०७ ११०५ ३२
२०२१ २४५४४ २४२ ६३ (तीन महिने)
------------------------
एक हजारांच्या वर प्रकरणे प्रलंबित असलेले जिल्हे
अहमदनगर (१४२५), औरंगाबाद (१०९७), हिंगोली (१६४६), जळगाव (३६६६), कोल्हापूर (१७७४), मुंबईं (२३१४), नागपूर (२६०४), नांदेड (३२७५), नाशिक (१५२७), पुणे (१९७१), रायगड (२११४), सातारा (१०३५), सोलापूर (१६५१), ठाणे (२९८६), यवतमाळ (२०९२).
-------------------
न्याय मंचाकडे येणाऱ्या तक्रारींचे प्रमाण (टक्के) (जाने ते मार्च, २०२१) असे आहे. - हाउसिंग (४२.५६), विमा (१४.०५), बँकिंग (११.१६), इलेक्ट्रिकल (४.१३), टेलिकॉम (४.१३), ऑटोमोबाइल (३.३१), मेडिकल (२.४८), फायनान्स (२.४८), टेलिकॉम (१.६५). शिक्षण (१.६५). कृषी, वाहतूक व इतर (१२.४०). यामध्ये घरांचा दर्जा, बांधकाम साहित्याचा वापराबाबत फसवणूक झाल्याच्या बिल्डरांविरुद्ध सर्वाधिक तक्रारी असल्याचे दिसते.
-----------
ग्राहक न्याय मंचाकडे येणाऱ्या तक्रारी या देश-विदेशातील कंपन्यांविरोधात असतात. त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे, त्यांची बाजू मांडण्यासाठी होणारा उशिरामुळे तक्रारी प्रलंबित राहतात. मात्र, आता तक्रारी ऑनलाइन दाखल करता येतात, तसेच कामकाज व्हर्च्युअल सुरू झाले आहे. त्यामुळे यापुढे निपाटारा लवकर होईल.
- प्रबंधक, ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, अहमदनगर
------------------