मार्च २०२० पासून कोरोना महामारीमुळे हॉटेल व्यवसाय ५ ऑक्टोबर २०२० पर्यंत पूर्णपणे बंद होता. सरकारच्या म्हणण्यानुसार व माणुसकी म्हणून बाहेरील राज्यातील तसेच इतर जिल्ह्यातील कामगारांना हॉटेलमध्येच राहण्याची सोय केली होती. कोरोना रोखण्यासाठी सरकारच्या नियमांचे पालन सर्वांनी केले. बऱ्याच हॉटेल्सला हायटेन्शन कनेक्शन आहेत. कोरोनाकाळात ग्राहक नसल्यामुळे पूर्वीच्या सरासरीपेक्षा वीजवापर अत्यंत कमी झाला. परिणामी, वीजव्होल्टेज मेंटेन न झाल्यामुळे कमी वीज वापरूनही अनेक हॉटेल्सचालकांना दंड करण्यात आला.
आता त्या काळात ग्राहक नसून फक्त हॉटेलचा स्टाफ पुरती वीज वापरत होता. सर्व हॉटेल्सचे व्यवसाय पूर्णपणे बंद होते. कोरोना महामारीमुळे हॉटेल्स व्यावसायिकांवर आर्थिक मंदी निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र राज्यात अनेक हॉटेल्स-रेस्टॉरंट कायमस्वरूपी बंद पडले आहेत. हॉटेल्स व्यावसायिकांना कमर्शियल दराने वीजबिल न आकारता रेसिडेन्शिअल दराने वीजबिल आकारावे, जेणेकरून हॉटेल व्यावसायिक जगेल. हॉटेल व्यावसायिकांना योग्य ती बिल रक्कम निश्चित करावी व योग्य तो न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
यावेळी नगरसेवक योगीराज गाडे, श्रीनिवास रासकोंडा, राजेंद्र ससे, जालिंदर बोरुडे, सचिन हराळ, अतुल गाडे, संगमनाथ चांदकोटी आदी उपस्थित होते.
फोटो आहे -