- संजीव भोर,
......
मुख्यमंत्र्यांनी जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा- विखे
मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचे अपयश आहे. या अपयशाची जबाबदारी स्वीकारून मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी भाजपाचे जेष्ठ नेते आमदार राधाकृष्ण विखे यांनी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिल्यानंतर आमदार विखे यांनी माध्यमांशी बोलताना आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. आरक्षणाच्या संदर्भात सरकारमध्ये कोणताही समन्वय नव्हता. केवळ केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून महाविकास आघाडी सरकार आपली वेळ मारून नेत होते. आरक्षणाच्या विषयातही सरकारचा हलगर्जीपणा समोर आला असल्याकडे लक्ष वेधून, आ.विखे म्हणाले की, आरक्षणाच्या संदर्भात महाविकास आघाडी सरकारचे नेते सभागृहात भीमगर्जना करीत मोठ्या आविर्भावात बोलत होते. पण सरकारमधील समन्वयाचा अभावच आरक्षण रद्द होण्यास कारणीभूत ठरला आहे. न्यायालयात बाजू मांडणाऱ्या सरकारी वकिलांना सुद्धा माहिती दिली जात नव्हती. त्यामुळेच आरक्षणाच्या संदर्भात सरकारचे अपयश आजच्या निकालामुळे अधोरेखित झाले आहे. महाविकास आघाडी सरकार सर्वच गोष्टींसाठी केंद्रावर अवलंबून राहणार असेल तर राज्य सरकार म्हणून तुम्ही कोणती जबाबदारी पार पाडणार असा सवाल आ. विखे यांनी उपस्थित केला.
.......
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे, तो मान्यच करावा लागेल. न्यायालयाचा आदर राखून मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे.
- राजेंद्र फाळके, जिल्हाध्यक्ष राष्ट्रवादी
......
न्यायालयाच्या निर्णयात कुणीही राजकारण करू नये -रोहित पवार
मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयाचे कुणीही राजकारण करू नये. मराठा समाजातील युवावर्गाला मदत करण्यासाठी सत्ताधारी व विरोधकांना एकत्रितपणे निर्णय घ्यावा. मराठा आरक्षणाचा लढा हा मराठा समाजाने उभा केलेला एक मोठा लढा आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले असते तर चांगलेच झाले असते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा अंतिम असतो. या न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिलेला आहे. पूर्वीच्या सरकारने जे विधिज्ञ नेमलेले होते, तेच विधिज्ञ याही सरकारने कायम ठेवलेले आहेत. त्यामुळे सत्ताधारी व विरोधकांनी याबाबत कुठल्या प्रकारचे राजकारण करू नये. तसेच मराठा समाजातील तरुण पिढीला शैक्षणिक उद्योग यासह विविध क्षेत्रामध्ये काय मदत करता येईल. याबाबत दोन्ही पक्षांच्या प्रमुखांनी बसून निर्णय घ्यावा. कारण मराठा समाजाचा मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा लढा हा या समाजाने उभा केलेला एक मोठा लढा आहे. त्यामागे कुठल्याही प्रकारची राजकीय शक्ती नाही. तो एक समाजाचा प्रश्न आहे त्यामुळे या समाजाला योग्य दिशा देण्याचे काम करण्याची आवश्यकता आहे.
- रोहित पवार, आमदार
....
९ मे पासून नगर जिल्ह्यात गाव बंद आंदोलन-मराठा महासंघ
मराठा समाजाचे आरक्षण न्यायालयाने रद्द केल्यामुळे मराठा समाजात संताप व्यक्त केला जात आहे. मराठा क्रांती मोर्चा समन्वय समिती मराठा महासंघाचे कार्यकर्ते संतप्त झाले आहेत. राज्य सरकारने योग्य भूमिका न मांडल्यामुळे आरक्षण रद्द झाल्याचा निषेध करत मराठा महासंघातर्फे ९ मे पासून नगर जिल्ह्यातून आंदोलनाला सुरुवात केली जात आहे. त्यासाठी ८ मे रोजी नगर येथे मराठा क्रांती मोर्चा, मराठा महासंघ, शेतकरी मराठा महासंघाच्या समन्वयकाची बैठक बाेलविली आहे.
ग्रामीण भागातील शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, मराठा समाजाच्या कुटुंबातील अनेक तरुणांच्या आशेवर पाणी फिरले आहे. मराठा समाजाने आरक्षणासाठी चालवलेल्या अनेक वर्षाच्या लढ्यावर विरजण पडले आहे. महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयात मराठा समाज मागास कसा आहे हे, प्रभावीपणे न मांडल्यामुळे न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले आहे. तर भारतीय जनता पार्टीचे सरकार असताना मराठा आरक्षण दिले. परंतु या सरकारने ते टिकवले नाही. मराठा आरक्षण रद्द केल्यामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी आता महाराष्ट्र सरकार नेमकं काय करणार? राज्य सरकार नेमकी काय भूमिका काय असेल हे शासनाने स्पष्ट करावे.
-संभाजी दहातोंडे, अध्यक्ष मराठा महासंघ
..........
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची राजकीय नेत्यांची इच्छा शक्ती नाही. मंडल आयोगाच्यावेळी विरोध झाला नाही. मात्र मराठा समाजाला आरक्षण देताना विरोध होत असून, वास्तविक पाहता आरक्षणासाठी न्यायालयात जाण्याची आवश्यकता नाही. परंतु, सर्वच राजकीय पक्षांतील नेत्यांनी गोरगरीब मराठा समाजाला मागास ठेवले. त्यांच्या प्रगतीसाठी प्रयत्न केले नाहीत. त्यामुळे नैराश्येतून मराठा युवक आत्महत्या करत असून, त्याला राजकीय पुढारी जबाबदार आहेत. अगामी निवडणुकांमध्ये मराठा समाजाने नेत्यांना त्याची जागा दाखवून द्यावी.
- चंद्रकांत गाडे, समन्वयक, मराठा क्रांती मोर्चा
......