अहमदनगर : अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत तरतुदीतून अनुसूचित जाती लाभार्थ्यांच्या जनावरांना जंतुनाशके, तसेच किटक नियंत्रणासाठी ४० लाख, तर माध्यमिक शाळेतील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षण फी व परीक्षा फीसाठी ३५ लाख खर्च करण्यास प्रशासकीय मंजुरी देण्याचा निर्णय शुक्रवारी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीत घेण्यात आला.
स्थायी समितीची सभा अध्यक्षा राजश्री घुले यांच्या अध्यक्षतेखाली कोरोनाबाबत शासनाच्या सूचनांचे पालन करून झाली. सभेसाठी उपाध्यक्ष प्रताप शेळके, विषय समित्यांचे सभापती काशिनाथ दाते, सुनील गडाख, उमेश परहर, मीरा शेटे, सदस्य संदेश कार्ले, अजय फटांगरे, सुप्रिया पाटील, अनिता हराळ, महेश सूर्यवंशी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर, सभेचे सचिव तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळंके आदींसह खातेप्रमुख उपस्थित होते.
कोरोनामुळे मार्चपासून प्रत्यक्ष सभा घेण्यास निर्बंध होते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील अनेक सभा ॲानलाइनच झाल्या. शुक्रवारी झालेली स्थायीची सभा मात्र प्रत्यक्ष सदस्यांच्या उपस्थितीत झाली. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत पशुसंवर्धनासाठी प्रदर्शन व प्रचार कार्यक्रमासाठी मंजुरी देण्यात आली, याशिवाय आदिवासी उपयोजनेंतर्गत ५० टक्के अनुदानावर तलंगाचे गट वाटप करणे, सौंदाळा (ता.नेवासा) येथे असलेल्या विद्युत पारेषण कंपनीला १८ लाख ७२ हजार ९७१ रुपये कर आकारणी कायम करण्यात आली.
------------
हीरक महोत्सव साजरा करण्याचे नियोजन
येत्या १ मे रोजी जिल्हा परिषदेच्या स्थापनेला ६० वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे यंदा जिल्हा परिषदेचा हीरक महोत्सव साजरा करून, यात आतापर्यंतच्या माजी पदाधिकारी-अधिकाऱ्यांचा गौरव करण्याचा निर्णय बैठकीत झाला. या सोहळ्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करावी, अशी सूचना अर्थ व पशुसंवर्धन समितीचे सभापती सुनील गडाख यांनी केली. हीरक महोत्सवानिमित्त विविध कार्यक्रम आयोजित करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली.