अहमदनगर : जिल्हा परिषद लिपिकवर्गीय कर्मचार्यांच्या वेतन त्रुटीसंदर्भात ग्रामविकास विभागाकडून सकारात्मक प्रस्ताव वित्त विभागाला पाठविण्यात येणार आहे. याशिवाय समान काम, समान वेतन, समान पदोन्नतीच्या टप्प्याबाबतही ग्रामविकास विभागाचा अभिप्राय समितीला पाठविण्यात येणार आहे. राज्याच्या ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांच्या उपस्थितीत मुंबईत झालेल्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण विषयांवर सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीला उपसचिव जाधव, अवर सचिव माने यांच्यासह महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद लिपिकवर्गीय कर्मचारी संघटनेचे राज्य सचिव अरूण जोर्वेकर, राज्य कार्याध्यक्ष सचिन मगर, राज्य समन्वयक सागर बाबर, अहमदनगर कार्याध्यक्ष चेतन चव्हाण, अविनाश गावडे आदी उपस्थित होते.
या बैठकीत लिपिकवर्गीय कर्मचार्यांच्या प्रशासकीय बदल्या रद्द करणे व पुन्हा त्याच पदावर जाण्यासाठी पंधरा वर्षांची अट ३ वर्ष करणे, एकाकी पदाच्या एक किंवा दोन बदल्या करण्याची अट रद्द करणे, विभागीय आयुक्तांकडील खास बाब म्हणून बदल्या करण्यासंदर्भात तत्काळ आदेश निर्गमित करणे, संघटना पदाधिकार्यांना बदल्यांमध्ये सूट देणे, आदी विषयांबाबत चर्चा झाली. वरिष्ठ सहाय्यकांची पदे १०० टक्के पदोन्नतीने भरणे, स्पर्धा परीक्षेची अट सातऐवजी तीन वर्ष करणे, स्पर्धा परीक्षा व सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षा नियमितपणे घेणे, डीसीपीएसमधील कर्मचार्यांचे महागाई भत्ता फरक यावरील शासन हिस्सा देण्याबाबत सेवार्थमध्ये टॅब उपलब्ध करून देणे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील लिपिकांचे अडचणीसंदर्भात आरोग्य विभागाला कळविणे, शिक्षण विभागातील पदे वाढविणे यासंदर्भात चर्चा झाली. सर्व प्रश्नांवर राजेश कुमार यांनी सकारात्मक चर्चा केली व प्रशासनाला त्याप्रमाणे दुरुस्ती करण्याबाबत आदेश दिले. प्रशासनाने सकारात्मक निर्णय घेतल्याने संघटनेचे राज्याध्यक्ष गिरीश दाभाडकर, मुख्य सचिव बापूसाहेब कुलकर्णी, कोषाध्यक्ष उमाकांत सूर्यवंशी, उपाध्यक्ष पंकज गुल्हाने आदींनी आनंद व्यक्त केला आहे.