वीजपुरवठा बंद ठेवून शेतकऱ्यांचे कोणतेही नुकसान केेले नाही असा दावाही त्यांनी केला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अधिवेशनादरम्यान राज्यभरात महावितरण कंपनीने सुरू केलेल्या कारवाईला स्थगिती दिली. त्यावर येथील कार्यवाहीचा ‘लोकमत’ने आढावा घेत अभियंता थोरात यांच्याशी संपर्क साधला.
थोरात म्हणाले, कृषीपंपांच्या थकबाकीमुळे वीजपुरवठा तोडण्याची कुठेही कारवाई तालुक्यात केली नाही. केवळ शेतकऱ्यांना एकत्र आणत बिले भरण्यासाठी त्यांना तयार करण्याचा प्रयत्न होता. मात्र, शेतकऱ्यांचे कोणतेही नुकसान होऊ दिले नाही. थकबाकीमुळे रोहित्र बंद ठेवण्यात आले नाही. वीजपुरवठा त्यानंतर पूर्ववत केला गेला.
दरम्यान, तालुक्यातील कृषीपंपांची थकबाकी ११० कोटी रुपयांवर गेली आहे. शेतकऱ्यांना ५० टक्के सूट योजना लागू करण्यात आली होती. त्याअंतर्गत महिनाभरात साडेचार कोटी रुपये वसूल झाले. येथील विभागांतर्गत येणाऱ्या श्रीरामपूर, राहुरी व राहाता तालुक्याच्या काही भागांची थकबाकी व्याज व दंडासह ५४० कोटी रुपयांवर गेली आहे. चालू बिलाची बाकी १८ कोटी रुपये आहे. कृषी सवलत योजनेतून २२१ कोटी रुपयांच्या वसुलीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते, अशी माहिती अभियंता थोरात यांनी दिली.
---------
वसुलीला अत्यल्प प्रतिसाद
तालुक्यातील काही उपकेंद्रांच्या वीज बिल वसुलीची माहिती घेतली असता त्यास अत्यल्प प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसून आले. एकट्या हरेगाव उपकेंद्राची थकबाकी १८ कोटी रुपये आहे. यातील ९ कोटी रुपये वसुलीच्या उद्दिष्टापैकी केवळ ३६ लाख रुपये वसूल झाल्याची माहिती तेथील अभियंता अमोल साठे यांनी ‘लोकमत’ला दिली. इतर उपकेंद्रांची स्थिती अशीच आहे.
-------
केवळ ३ टक्के वसुली
या मोहिमेत महावितरण कंपनीची वसुली उद्दिष्टाच्या केवळ ३ ते ५ टक्के झाल्याचे समोर आले आहे. शेतकऱ्यांनी सवलत योजनेकडे पूर्णपणे पाठ फिरविली. बुधवारी सरकारचे आदेश येताच महावितरण कंपनीची कार्यालये ओस पडली. बिले भरण्यासाठी कोणीही तिकडे फिरकले नाही.
---------