दारिद्र्याची रेषा हवेतच!

मिलिंदकुमार साळवे, श्रीरामपूरकेंद्र सरकारच्या जातनिहाय सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षणाच्या याद्या प्रसिद्ध होऊन जाहीर झाल्या. ग्रामसभांमध्ये त्यांना मंजुरीही मिळाली. पण दारिद्र्याच्या रेषा अजूनही दिसायला तयार नाहीत. त्यामुळे दारिद्र्याच्या रेषा अजूनही धुरांच्या रेषांप्रमाणे हवेतच आहेत.दर दहा वर्षांनी होणाऱ्या देशाच्या जनगणनेसोबतच २०११ मध्ये जातनिहाय सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण देशभरात स्वतंत्रपणे करण्यात आले. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच अशाप्रकारचे सर्वेक्षण करण्यात आले. या सर्वेक्षणाची माहिती थेट संगणकावर भरून राज्यस्तरावरील नियंत्रण कक्षाकडे पाठविण्यात येत होती. संपूर्ण राज्यात अहमदनगर जिल्ह्याने यात आघाडी घेतली होती. त्यातही श्रीरामपूर पंचायत समितीने तत्कालीन गटविकास अधिकारी परीक्षित यादव यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वांत आधी सर्वेक्षण पूर्ण केले होते. राज्याच्या नियंत्रण कक्षाकडे श्रीरामपूर तालुक्याप्रमाणेच इतरही तालुक्यांचे सर्वेक्षण अहवाल संकलीत करण्यात आले. पण या अहवालानुसार आकडेवारी व गावनिहाय याद्या प्रसिद्ध करण्यास मोठ्या प्रमाणात विलंब झाला. अखेर विविध पातळीवर या याद्यांची छाननी, तपासणी होऊन याद्यांमधील नावांबाबत हरकती, सूचना मागविण्यात आल्या. त्यावर प्रांताधिकाऱ्यांकडे अपील करण्यासाठीही मुदत देण्यात आली. हे सारे सोपस्कार पार पाडल्यानंतर १ मे रोजी महाराष्ट्र दिनाच्या ग्रामसभांमध्ये जातनिहाय सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षणाच्या याद्यांचे वाचन करून त्यांना मंजुरी देण्यात आली.या याद्या म्हणजेच दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्र्थींच्या याद्या असल्याचे सांगितले जात असले तरी अजूनही राज्य व केंद्र सरकारने याच याद्या दारिद्र्यरेषेच्या असल्याचे अधिकृतपणे जाहीर केलेले नाही. त्यामुळे दारिद्र्यरेषेच्या याद्यांबाबत अजूनही प्रतीक्षा आहे. दरम्यान दारिद्र्यरेषेच्या याद्या जाहीर होत नसल्याने लाभधारक संबंधित योजनांच्या लाभांपासून वंचित राहत आहेत. याकडे लोकप्रतिनिधींचेही लक्ष नाही. घोळात घोळसध्या नगरपालिका हद्दीत शहरी भागात दारिद्र्यरेषेच्या याद्या सन २००५ मधील ग्राह्य धरल्या जात आहेत. तर पंचायत समिती पातळीवर ग्रामीण भागासाठी सन २००२-०५ च्या याद्या ग्राह्य धरल्या जात आहेत. तहसीलच्या पुरवठा विभागामार्फत दिल्या जाणाऱ्या लाभांसाठी २००६-०७ च्या याद्यांचा विचार केला जातो. तसेच अनेक लाभार्र्थींना दारिद्र्यरेषेच्या याद्यांमध्ये नावे असूनही दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्र्थींना देय असणारे लाभ दिले जात नाहीत. अशा प्रकारे या याद्यांमध्ये सध्या तरी सर्व घोळात घोळ आहे. जातनिहाय सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षणाच्या याद्या प्रसिद्ध होऊन ग्रामसभांमध्ये मंजुरी देण्यात आली आहे. पण अधिकृतपणे दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्र्थींच्या याद्या प्रसिद्ध झालेल्या नाहीत. त्यामुळे जुन्याच २००२-०७ च्या याद्यांप्रमाणे पंचायत समितीचे कामकाज सुरू आहे. - ए. ए. शेख, सहायक गटविकास अधिकारी, श्रीरामपूर पंचायत समिती.