अहमदनगर : ग्रामसेवक संवर्गाच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची ग्वाही जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांनी दिली. आदर्श ग्रामसेवक पुरस्कार दोन वर्षांपासून प्रलंबित असून त्यासाठी मार्चअखेर गटविकास अधिकाऱ्यांकडून प्रस्ताव मागविण्यात येणार आहेत. आश्वासित प्रगती योजनेत पात्र ग्रामसेवकांच्या प्रस्तावांचे आदेशही मार्चअखेर देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
ग्रामसेवक संवर्गाच्या प्रश्नांवर जिल्हा परिषदेत मंगळवारी बैठक झाली. त्यात अनेक मागण्यांवर प्रशासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला. यावेळी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळंके, निखिलकुमार ओसवाल, ग्रामसेवक युनियनचे राज्य अध्यक्ष एकनाथ ढाकणे, अशोक नरसाळे, युवराज पाटील, सुभाष गर्जे, रवींद्र ताजणे, राजेंद्र पावशे, संघटना प्रतिनिधी उपस्थित होते. आदर्श ग्रामसेवक पुरस्कार दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. यासाठीचे प्रस्ताव गटविकास अधिकारी यांच्याकडून बोलावण्यात येतील व त्यानंतर पुढील निर्णायक कार्यवाही करण्यात येईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. आश्वासित प्रगती योजना १०-२०-३० मधील १३२ ग्रामसेवक संवर्गाचे प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे प्राप्त आहेत. यातून पात्र ग्रामसेवकांचे आदेश या मार्चअखेर करण्याचे बैठकीत मान्य करण्यात आले. निलंबित चार ग्रामसेवक जिल्हा परिषद स्तरावर आहेत. त्यांना लवकरात लवकर पुनर्स्थापित मिळावी. डी.सी.पी.एस. तसेच एन.पी.एस.याबाबत तत्काळ संघटना प्रतिनिधींची मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी बैठक घेऊन समन्वय घडवून याबाबत ठोस उपाययोजना करावी. डिसेंबर २०१८ मधील कंत्राटी ग्रामसेवक यांचा एक महिन्याचा प्रलंबित पगार ग्रामसेवकांच्या खात्यावर जमा करावा, विभागीय चौकशी होऊन आलेल्या पेन्शन प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेऊन ग्रामसेवकांना न्याय द्यावा, प्रलंबित वैद्यकीय बिलांचा तातडीने निपटारा करावा, मंजूर बिलासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करावी, अशा अनेक मागण्या करण्यात आल्या. त्यावर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकाऱ्यांनी मान्य केले.
----------------
फोटो - १७ग्रामसेवक
ग्रामसेवकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत ग्रामसेवक युनियन पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकऱ्यांशी चर्चा केली.