विसापूर : गावोगावचे पोलीस पाटील ग्राम सुरक्षा समितीचे सचिव आहेत. ते या समितीचे मुख्य घटक असताना शासनाने कोरोना लसीकरण करताना त्यांना विचारात घेतले नसल्याची खंत पोलीस पाटलांकडून व्यक्त केली जात आहे.
कोरोना ग्राम सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष संबंधित गावचे सरपंच, पोलीस पाटील सचिव तर तलाठी व ग्रामसेवक हे सदस्य असतात. त्यामध्ये तलाठी व ग्रामसेवक यांना शासकीय कर्मचारी असल्याने लस देण्यात आली. मात्र, सरपंच व पोलीस पाटील यांना वाऱ्यावर सोडण्यात आले. यामध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये म्हणून शासनाच्या काही सूचना असतील तर त्या पोलीस पाटलांमार्फत राबविल्या जातात. पोलीस पाटील हे सूचनांचे तंतोतंत पालन करण्यासाठी स्वत: धोका पत्करून रात्रंदिवस झटत असतात. सरकार कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी ज्या लोकांवर जबाबदाऱ्या टाकत आहे किमान त्या लोकांचे तरी लसीकरण केले पाहिजे. त्यामुळे या कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये यासाठी झटणाऱ्या ग्राम सुरक्षा समितीचे सचिव तथा पोलीस पाटलांना लसीकरण करण्याची आवश्यकता आहे.
--
कोरोना लस घेण्यासाठी पिंपळगाव पिसा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात गेलो होतो. त्यावेळी पोलीस पाटलांना लसीकरण करण्याबाबत आम्हांला शासनाने कोणत्याही सूचना दिल्या नसल्याचे आरोग्य अधिकारी डॉ. जयदेवी राजेकर यांनी सांगितले. कोरोनाबाबतच्या सर्व सूचनांच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी पोलीस पाटील ग्राम सुरक्षा समितीचे सचिव म्हणून रात्रंदिवस झटत असतात. सरकारने शासकीय प्रतिनिधींप्रमाणे पोलीस पाटलांना लस देण्याबाबत विचार करावा.
- सुनील प्रकाश शिवणकर,
पोलीस पाटील, पिंपळगाव पिसा, ता. श्रीगोंदा.
--
शासनाकडून कोरोना लसीकरणाबाबत जे आदेश येतात त्यांची वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली तत्काळ अंमलबजावणी केली जात आहे. कोरोना लस घेण्यासाठी अनेक पत्रकार, पोलीस पाटील व विविध क्षेत्रातील लोक विचारणा करतात. मात्र, शासनाच्या आदेशाशिवाय या लोकांना लस देणे शक्य नाही.
- डॉ. जयदेवी राजेकर,
वैद्यकीय अधिकारी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, पिंपळगाव पिसा