केडगाव : लष्काराने यापूवीर्ही नगर, राहुरी व पारनेर तालुक्यांतील हजारो हेक्टर जमिनी ताब्यात घेऊन शेतकरी आणि त्या भागातील जनतेला देशोधडीला लावलेले आहे. त्यावेळचा अनुभव पाहाता आता लष्कराला एक गुंठाही जमीन मिळून देणार नाही. मात्र, यासाठी या तीन तालुक्यांतील जनतेने लोकआंदोलन उभे करणे आवश्यक आहे, असे माजी खासदार दादा पाटील शेळके यांनी सांगितले.ते म्हणाले, यासाठी आपण स्वत: पुढाकार घेणार असून, १ फेबु्रवारीपासून या तीन गावांचा दौरा करून या प्रश्नावर जनतेला जागृत करणार असल्याचे ‘लोकमत’ला सांगितले. नगर, राहुरी आणि पारनेर तालुक्यांतील २७ गावांतील हजारो हेक्टर जमीन राज्य सरकार, महसूल विभागाने लष्कराला देण्याचा घाट घातला आहे. नोव्हेंबर २०१७ ला केंंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनी मुंबईत राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी, महसूल विभागाचे अधिकारी आणि लष्कराच्या अधिका-यांची बैठक घेऊन जमीन हस्तांतरण करण्यासाठी एक महिन्यात कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, ही माहिती जनतेला आणि लोकप्रतिनिधींना कळाल्यावर त्यास तीव्र विरोध झाला. यामुळे महिनाभर जिल्हा प्रशासन शांत झाले होते. मात्र, त्यानंतर महसूल विभाागाने या तीन तालुक्यांतील सरकारी जमिनीसोबत खासगी जमिनींचे मूल्यांकन करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे या तीन तालुक्यांतील जनता भयभीत झाली आहे. यापूर्वी लष्काराच्या के. के. रेंजसाठी नगर, राहुरी आणि पारनेर तालुक्यांतील ४० हजार हेक्टर जमीन देण्यात आलेली आहे.दरम्यान, त्यावेळी विस्तापित झालेली जनता आणि शेतकरी अद्याप सावरलेली नाही. लष्कराकडे पुनर्वसनाचा कायदा नसल्याने शेतकरी आणि हजारो जनतेचे कधी न भरून येणारे नुकसान झालेले आहे. त्यातच आता नव्याने जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याने त्याला व्यापक स्वरूपात विरोध करण्यात येणार असल्याचे शेळके यांनी सांगितले.येत्या १ फेबु्रवारीपासून नगर तालुक्यातील देहरे गावातून हा दौरा सुरू करण्यात येणार आहे. दौ-यात प्रत्येक गावातून किती जमिनी लष्कराला देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. सरकारी आणि खासगी जमिनीवर लष्कराचा झोन टाकण्यात आले आहेत. सरकार आणि लष्कराच्या या निर्णयाला कसा विरोध करावयाचा, त्यासाठी शेतकरी आणि जनतेने कोणती रणनीती आखायची, याचे नियोजन करण्यात येणार आहे.देह-यानंतर शिंगवे, नांदगाव, राहुरी तालुक्यातील वरवंडी, बाभूळगाव, बारागाव नांदूर, वावथर, जांभळी, ताहाराबाद, गाडकवाडी, चिंचाळे, पारनेर तालुक्यातील वनकुटे, गाजदीपूर, लमानतांडा, सुतारवाडी, ढळवपुरी आणि शेवट पुन्हा नगर तालुक्यातील खारे कर्जुने या ठिकाणी दौ-याचा समारोप करण्यात येणार आहे.लष्कर आणि महसूल विभागाच्या विरोधात जनआंदोलन उभे करून जिल्हाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींना निवेदन देण्यात येणार आहे. या आंदोलनात सत्ताधारी पक्षाचे आमदार, खासदार यांना निमंत्रित करण्यात येणार आहे. सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांवर त्यांनी या लढ्यात उतरावे, अशी मागणी शेळके यांनी केली.यावेळी राष्ट्रवादीचे जिल्हा परिषद सदस्य शिवाजी गाडे त्यांच्या समवेत होते. शेळके यांच्या नेतृत्वाखाली या लढ्यात त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून लढा देण्याचा निर्धार गाडे यांनी केला. लष्काराला जमीन दिल्यास त्यातून निर्माण होणारे संभाव्य धोके त्यांनी यावेळी सांगितले.ब्रिटिशकाळात पहिल्यांदा १९४१ ला नगर, राहुरी आणि पारनेर तालुक्यांत के.के. रेंज आली. के.के. रेंजचे नाव खारे-कर्जुने रेंज असून, स्वातंत्र्यानंतर १९५६ पासून या ठिकाणी लष्काराने नियमित फायरिंगचा सराव सुरू केला. त्यावेळी या भागातील शेतक-यांना काही काळ येथून लांब ठेवण्यात येत असे. मात्र, त्यानंतर दोन ते तीन वर्षांनी शेतक-यांना या भागातून कायमचे बाहेर काढण्यात आले.
शेतक-यांच्या हजारो एकर शेतीवर लष्कराने ताबा मिळविला. मी आमदार असताना माझी ४०० एकर जमिनी या के. के. रेंजमध्ये गेलेली आहे. त्याकाळी अवघा २७ हजार रुपये मोबदला मिळाला होता. त्यावेळचे ४०० एकरांचे बागायतदारांची नातवंडे आज रोजंदारीवर काम करत आहेत. यामुळे आता लष्काराला जमीन देण्यास तीव्र विरोध असून, यासाठी लोकव्यापक लढा उभारणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.- दादा पाटील शेळके, माजी खासदार