प्रति जनावराप्रमाणे दंडाची वसुली

अहमदनगर: सरकारी नियम पायदळी तुडविणाऱ्या छावण्यांकडून प्रति जनावर दंड वसुलीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून, हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आला आहे़ जिल्हाधिकारी त्यावर काय निर्णय घेतात, याकडे छावणी चालकांचे लक्ष लागले आहे़जिल्ह्यात एक एप्रिलपासून छावण्या सुरू झाल्या आहेत़ बहुतांश छावण्या सहकारी संस्थांनी चालविण्यास घेतलेल्या आहेत़ मात्र या संस्थांनी सरकारच्या अटी व शर्तींचे पालन केले नाही, असे उलटतपासणीत आढळून आले आहे़ जिल्ह्यात ४३ छावण्यांना मंजुरी देण्यात आली आहे़ त्यापैकी ३४ छावण्या सुरू आहेत़ जिल्ह्यातील ३० हजारजनावरे छावण्यांत दाखल झाली आहेत़ छावण्यांना अनुदान देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत़ जिल्हाप्रशासनाने अनुदान वाटपापूर्वी छावण्या तपासणीचा निर्णय घेतला़ त्यासाठी पथकांची नियुक्ती केली आहे़ मात्र तपासणीचे काम अत्यंत धिम्या गतीने सुरू आहे़ अधिकारी वेळ मिळेल तेव्हा छावण्यांना भेटी देवून पाहणी करत आहेत़ दरम्यान कोणता नियम पाळला नाही तर त्यासाठी किती दंड असेल, याची यादी प्रशासनाकडून तयार करण्यात आली आहे़ ही यादी निश्चित करण्यावर सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बराचवेळ मंथन झाले़ या बैठकीत प्रत्येक दिवशी जनावरांच्या संख्येच्या आधारे हा दंड आकारण्याचे ठरले आहे़ तसा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून, हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आला आहे़ त्यावर जिल्हाधिकारी अनिल कवडे काय भूमिका घेतात, याकडे छावणी चालकांच्या नजरा आहेत़ छावणीतून मोठा नफा मिळेल, या अपेक्षेने सहकारी संस्थांनी छावण्या सुरू केल्या़ त्या सुरू करताना शासनाच्या अटी व शर्ती पूर्ण करू, असे लेखी दिले़ प्रत्यक्षात जनावरांना लाल व पिवळे बिल्ले न लावणे, छावणी परिसरात बॅरिकेट न बसविणे, हायड्रोफोनिक्स व अझोलाची व्यवस्था न करणे, छावणीचे चित्रिकरण अनेकांनी केले नाही, अशा त्रुटी आहेत़ त्यानुसार प्रत्येक दिवसाला छावणीत जेवढी जनावरे आहेत, त्याप्रमाणे दंड आकारण्यात येणार असल्याचे सजमते़ (प्रतिनिधी)