अहमदनगर : देशासमोरील भविष्यकालीन पाणीटंचाईला सामोरे जाण्यासाठी भूजल व्यवस्थापन व पीक नियोजनाची अत्यंत गरज आहे. आज देशातील १५ राज्यांत भीषण पाणीटंचाई असून ५२ टक्के भूभाग हा अवर्षणप्रवण क्षेत्रात आहे. विहिरीद्वारे होणारे सिंचन हे वरच्या भूस्तरातून होते. आपण आता खोलवरच्या भूस्तरातून बोअरवेलद्वारे पाणी उपसा करत असून परिणामी दरवर्षी ३० ते ४० हजार बोअरवेल कोरड्या पडत आहेत. ही भविष्यकालीन वाळवंटीकरणाच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे, अशा शब्दांत राज्य आदर्श गाव योजनेचे कार्याध्यक्ष पोपटराव पवार यांनी भविष्यकालीन संकटाबाबत देशभरातील खासदारांना सूचित केले.
लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांच्या संकल्पनेतून सुरू केलेल्या ऑनलाइन कार्यशाळेत पवार यांनी शुक्रवारी (दि. २२) देशातील खासदारांना मार्गदर्शन केले. पवार म्हणाले, सर्वात सुपीक भूभाग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पंजाबच्या मातीने भारताची भूक भागविली. तेथेसुद्धा ३०० ते ४०० फूट खोल गेल्याशिवाय पाणी मिळत नाही. त्याचबरोबर राजस्थान, गुजरात, तेलंगणा, तामिळनाडू, ओरिसा या भागातसुद्धा तीव्र पाणीटंचाई जाणवत आहे. त्यामुळे भविष्यकाळात देशासमोर पाणीटंचाईचे सर्वात मोठे आव्हान येत आहे. हिवरे बाजारच्या प्रयोगातून भूजल व्यवस्थापन व पीक नियोजनातून हिरवेगार, पाणीदार, निर्व्यसनी गाव निर्माण झालेले आपल्याला पाहायला मिळत आहे. समृद्धीच्या मागे चंगळवाद व व्यसनाधीनता येऊ नये यासाठी तरुणाईला संस्कारक्षम बनविण्याची विशेष गरज आहे. अन्यथा व्यसनाधीन कुटुंब व व्यसनाधीन गावे राष्ट्रासमोर सर्वात मोठे आव्हान असेल.
...................
खासगीकरणातून विषमता निर्माण होईल
आर्थिक क्षमता नसलेल्या घटकांसाठी सरकारी व्यवस्था आहे. परंतु ती व्यवस्था सक्षम करण्याची गरज आहे. अन्यथा खासगीकरणातून नवी विषमता निर्माण होईल, असा सावधगिरीचा सल्ला देत महाराष्ट्रीतील संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान, तंटामुक्त अभियान, पाणी फाउंडेशनमार्फत होणारी कामे, जलयुक्त शिवार योजनेतून होणारी कामे, रोजगार हमी योजनेतून होणारी कामे याविषयी पवार यांनी खासदारांना मार्गदर्शन केले.