शिवाजी पवार श्रीरामपूर : बाजार समितीच्या अधिनियमानुसार समितीच्या आवारात फक्त शेतमालाची विक्री होते. त्यात पॅकिंग मटेरिअलची किंमत धरली जात नाही. त्यामुळे फळे व भाजीपाला विकल्यानंतर क्रेट, कंटेनर व पोती शेतकºयांना परत करायला हवीत. मात्र, नगर जिल्ह्यातील बहुतेक बाजार समित्यांमध्ये कांदा गोण्या शेतकºयांना कधीही परत केल्या जात नाहीत. किंवा त्यापोटीचे शुल्कही दिले जात नाही. याची थेट झळ अनेक वर्षांपासून शेतकºयांना बसत आहे.
शेतकºयांच्या पिकांना दर मिळत नसल्याने शेतकºयांचे आर्थिक नुकसान तर होतेच. मात्र, बाजार समित्यांमध्येही विविध कारणांखाली शेतकºयांची आर्थिक लूट सुरु आहे. कांदा विक्रीमध्ये शेतकरी गोणीत कांदा भरुन बाजार समितीत आणतात. कांदा गोणी शेतकरी विकत घेतात.
बारदानाची गोण असेल तर एका गोणीसाठी त्यांना सुमारे ३५ ते ४० रुपये मोजावे लागतात. एका गोणीत साधारण ५० ते ५५ किलो कांदा बसतो. म्हणजे एक क्विंटल कांद्यासाठी ४० रुपयांची गोण घेतली तर शेतकºयांना आठ हजार रुपये खर्च होतो. काही बाजार समित्यांमध्ये प्लास्टिकची गोण चालते. ही गोण १० ते बारा रुपयांत पडते. मात्र, या गोणीत कांदा नेला की व्यापारी घट पकडतात. कारण या गोणीत कांदा खराब होतो, असे व्यापाºयांचे म्हणणे आहे. शेतकºयांनी नेलेल्या गोणीतच व्यापारी कांदा पुढे पाठवितात. म्हणजे व्यापाºयाला कांदा गोणीसाठी खर्च येत नाही. मात्र, या गोणीचे पैसे व्यापारी शेतकºयाला परत करत नाहीत. विद्यापीठ व शेतकºयांनी दिलेल्या माहितीनुसार कांदा लागवड व काढणी यापोटीचा उत्पादन खर्च हा क्विंटलमागे सुमारे ४०० रुपये आहे. त्यानंतर कांदा बाजार समितीत नेताना क्विंटलमागे एकरी १०० ते १२० रुपये खर्च येतो. म्हणजे प्रती क्विटंल शेतकºयाचा खर्च हा ५०० ते ५२० रुपये जातो. मात्र, श्रीरामपूर बाजार समितीत सोमवारी शेतकºयांना सरासरी ५०० ते ६०० रुपये दर मिळाला. म्हणजे शेतकºयांना जवळपास मुद्दल किमतीत कांदा विकावा लागला. --कृषी उत्पन्न बाजार समिती नियम अधिनियम १९६३ नुसार समितीच्या आवारात शेतीमालाची ठरणारी किंमत ही केवळ मालाची असते. त्यात पॅकिंग मटेरियलचा खर्च धरला जात नाही. त्यामुळे अन्नधान्य, भाजीपाला, फळे यांची विक्री केल्यानंतर क्रेट, कंटेनर किंवा पोती शेतकºयांना परत केली जातात. मात्र कांद्याच्या बाबतीत असे घडत नाही. --------------
पूर्वी राज्य सरकारने कांदा गोणीचे पैसे व्यापाºयांनी शेतकºयांना द्यावेत असा निर्णय घेतला होता. मात्र, सरकारने पुन्हा त्यास स्थगिती दिली. व्यापाºयांचे म्हणणे असे आहे की आम्ही पुढे ज्या व्यापाºयांना माल पाठवितो तेही आम्हास पैसे देत नाही. तेव्हापासून हा विषय प्रलंबित आहे. - किशोर काळे, सचिव बाजार समिती श्रीरामपूर