अहमदनगर : जिल्ह्यात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता कोरोना नियंत्रणाची जबाबदारी यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांवर देण्यात आली आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी एक आराखडा तयार केला आहे. कोरोना नियंत्रणासाठी चाचण्यांची संख्या वाढविणे, प्रतिबंधित क्षेत्र जाहीर करणे, कोविड केअर सेंटर वाढविण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यात कोरोनावर नियंत्रण आणणे आणि त्याचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी उपाययोजना राबविण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर देण्यात आली आहे. त्यानुसार ३१ मार्चपर्यंत मार्गदर्शक सूचनांनी अंमलबजावणी करण्याचे आदेशात म्हटले आहे. बाधितांच्या संपर्कातील व्यक्तींच्या चाचण्या करणे, चाचण्यांची संख्या वाढविणे, शाळांमधील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती व बाधित विद्यार्थ्यांच्या संख्येबाबत आढावा घेण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर देण्यात आली आहे. कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींवर कारवाई करणे, गर्दीची ठिकाणे, लग्न समारंभ, धार्मिक कार्यक्रम, बस, रेल्वे स्थानक, धार्मिक स्थळे, बाजारपेठा, उद्याने, मॉल्स, हॉटेल, रेस्टाॅरंट, कोचिंग क्लासेस आदी ठिकाणी उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची जबाबदारी जिल्हा पोलीस अधीक्षकांवर देण्यात आली आहे. महापालिका क्षेत्रात कोरोना व्यवस्थापनाची सर्व जबाबदारी महापालिका आयुक्तांवर सोपविण्यात आली आहे. कोविड सेंटर सुसज्ज ठेवणे, रुग्ण वाढणाऱ्या भागात प्रतिबंधित क्षेत्र जाहीर करणे, होम क्वारंटाइन करणे, जागृती करणे, सुपर स्प्रेडर्सकडून नियमांचे पालन होत नसल्यास कारवाई करण्याची जबाबदारी महापालिका आयुक्तांना देण्यात आली आहे.
कोरोना रुग्णांची ने-आण करण्यासाठी रुग्णवाहिकांची व्यवस्था करणे, कोरोनाच्या संसर्गाबाबत २४ तास रुग्णालय कार्यरत ठेवणे, औषधसाठा, मनुष्यबळ उपलब्ध ठेवणे, कोविड सेंटरमध्ये वेळोवेळी भेटी देणे, डॉक्टरांची सेवा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी जिल्हा शल्यचिकित्सकांना दिली आहे. कोरोनावरील लस वाटपाचे नियोजन जिल्हा आरोग्य अधिकारी करणार आहेत. महापालिका क्षेत्रात उपाययोजना करण्याची जबाबदारी महापालिकेच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. याशिवाय शहरातील लसीकरणाचाही आढावा ते घेणार आहेत. कोरोनाबाबत झालेल्या खर्चाबाबत जिल्हा नियोजन अधिकारी खातरजमा करणार आहेत. याशिवाय अन्न व औषध प्रशासनातील सहायक आयुक्त (औषध विक्री व ऑक्सिजनची व्यवस्था), आरटीओ (वाहनांच्या तपासण्या), जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (अंगणवाडी सेविका व पर्यवेक्षिका यांचा उपाययोजना राबविण्यासाठी सक्रिय सहभाग घेणे), प्रांताधिकारी (सर्व तहसील यंत्रणेकडून अंमलबजावणी करून घेणे) आदी अधिकाऱ्यांवर जबाबदाऱ्या दिल्या आहेत.