सुपा : स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा पाया समजल्या जाणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या. आरक्षणाने गावकीच्या राजकारणात महिलांचे संख्याबळ वाढले. त्यामुळे गावातील महिलांच्या विकासविषयक प्रश्न सोडविण्यास आता प्राधान्यक्रम मिळेल. असे असले तरी या महिलांना त्यांच्या मनाप्रमाणे कारभार करण्याचे खरे अधिकार मिळणार का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. अनेक ठिकाणी राखीव जागेवर महिला निवडून आल्यानंतर त्यांच्या वतीने मुलगा, पती, सासरे यापैकी कोणी तरी निर्णय घेताना दिसतात.
आधुनिक युगात महिला शिक्षणाचे प्रमाण वाढलेले असून, अनेक सुशिक्षित महिला निवडणुकीत विजयी झाल्या. त्या सक्षमपणे ग्रामपंचायत सदस्यपद, सरपंच, उपसरपंच म्हणून कामकाज पाहू शकतात. त्यासाठी या गावकीच्या राजकारणात त्यांना स्वातंत्र्य देणे गरजेचे आहे. अन्यथा, यापूर्वीच्या अनुभवानुसार बऱ्याच वेळा महिलांसाठी प्रभाग राखीव झाल्याने राजकारणी मंडळींनी आपल्या कारभारणीला निवडणुकीत संधी मिळवून दिली. निवडून आणतात व कारभार मात्र आपल्या हातात घेतात. पत्नीला केवळ सह्या करण्यापुरतेच पद मिळते, तर काही ठिकाणी ही जबाबदारी संबंधित महिलेच्या मुलाने स्वतःकडे घेत आईला राजकारणात केवळ सहीसाठी संधी दिली. इतकेच नाही तर सुपा परिसरात अनेक महिला सरपंच असताना तेथे त्यांचे पतीच स्वतः सरपंच म्हणवून घेत कारभार पाहत असत. त्यामुळे महिला राजकारणापासून दूर राहिल्या. संधी मिळूनही त्यांना प्रत्यक्ष काम करण्यास संधी न मिळाल्याने सक्षमपणे उभ्या राहिल्या नाहीत. आता मात्र अनेक गावांच्या सरपंच, उपसरपंच पदाची संधी महिलांना प्राप्त होणार आहेत. त्यांनी हा घरच्यांचा हस्तक्षेप थांबविणे गरजेचे आहे. तसेच प्रशासकीय अधिकारी म्हणून काम करणारे ग्रामसेवक यांनीही जे सदस्य असतील त्यांना किंवा पदाधिकारी म्हणून निवड झालेल्या महिला यांच्याशिवाय अन्य कुणाचाही हस्तक्षेप चालणार नाही, अशा स्पष्ट सूचना द्यायला हव्यात.
सुपा ग्रामपंचायतील १५ सदस्य निवडून आले. त्यात ८ महिला असून, ७ पुरुष सदस्य आहेत. सरपंचपद महिला राखीव असल्याने ८ पैकी कुणीतरी एक महिला सरपंच होणार हे निश्चित आहे. वाघुंडे, शहजापूर, पळवे खुर्द, पळवे बुद्रुक, गटेवाडी या गावांतही महिला सरपंच होणार आहेत.
--------
मतदारसंघातील सर्व नवनियुक्त ग्रामपंचायत सदस्या, महिला सरपंच, उपसरपंच यांच्यासाठी एकदिवसीय कार्यशाळा आयोजित करणार आहे. त्याद्वारे सर्वांना ग्रामपंचायत कारभाराची माहिती देणार आहे. त्यातूनच त्यांना स्वत:चे निर्णय स्वत: घेणे शक्य होईल.
-नीलेश लंके,
आमदार, पारनेर-नगर विधानसभा मतदारसंघ