संडे मुलाखत /चंद्रकांत शेळके । अहमदनगर : विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे (यूजीसी) उपाध्यक्ष डॉ. भूषण पटवर्धन शनिवारी न्यू आर्टस्, कॉमर्स अ‍ॅण्ड सायन्स महाविद्यालयाच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्ष सांगता सोहळ्याला आले असता ‘लोकमत’ने त्यांच्याशी साधलेला संवाद. बोगस संशोधनाचे प्रकार काही दिवसांपूर्वी समोर आले. त्यावर यूजीसीने काय भूमिका घेतली?यूजीसी शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी परिपूर्ण प्रयत्न करत आहे. बोगस संशोधनाला आळा बसावा म्हणून आयोगाने शैक्षणिक संशोधन आणि नितीशास्त्र संघाची स्थापना केलेली आहे. देशातील सर्व सरकारी शिक्षण परिषदा, राष्ट्रीय अकादमी या संघाच्या सदस्य आहेत. या संघाकडून नियतकालिकांची जी यादी दिली आहे, त्यात प्रकाशित होणाºया संशोधनालाच ग्राह्य धरले जाणार असल्यामुळे संशोधनातील गैरप्रकाराला पूर्णपणे आळा बसेल.
गेल्या अनेक वर्षांपासून प्राध्यापक भरती रखडल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे?प्रत्येक विद्यापीठ, महाविद्यालयांना रिक्त जागा भरण्याबाबतचा निर्धारित कार्यक्रम यूजीसीने ठरवून दिलेला आहे. परंतु यात राज्य सरकारचा सहभागही तेवढाच महत्त्वाचा आहे. शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवायची असेल तर प्राध्यापकांची रिक्त पदे भरलीच पाहिजेत. त्यात केवळ यूजीसीचा पुढाकार असून चालणार नाही, तर केंद्र व राज्य सरकार यांनी समन्वयाने हा प्रश्न सोडवायला हवा. कौशल्याधारीत विषय कोणते? नियमानुसार यूजीसी कौशल्य विकासासाठी विद्यापीठ, महाविद्यालयांना अनुदान देते. परंतु कौशल्य म्हणजे नुसती कारागिरी नव्हे, तर प्रत्येक विषयात कौशल्य शोधण्याची गरज आहे. उदा. बी.ए. इंग्रजीमध्येही कौशल्य आहे. ते कसे फुलवायचे व विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवायचे हे महाविद्यालायांनी ठरवले तर तो विषयही कौशल्यधारित होईल. त्यासाठी निकालावर आधारित ३० अभ्यासक्रमांची यादी यूजीसीच्या संकेतस्थळावर दिलेली आहे. त्याचा संदर्भ विद्यापीठ, महाविद्यालयांना घेता येईल. त्यामुळे भविष्यात विद्यार्थी केवळ ज्ञानकेंद्रित न होता रोजगारक्षमही होतील, अशी अपेक्षा.