शिर्डी : न्याय मागण्यासाठी पहिल्यांदा सरकारकडे जावे. तिथे न्याय मिळाला नाही तर न्यायालयात जाण्याचा अधिकार आहे. जे म्हणतात न्यायालयात न्याय मिळण्यासाठी जाणार नाही, हे अयोग्य असून भारतीय लोकशाहीत अन्याय होत असेल तर न्याय मागण्याचा अधिकार हा कायदेशीर अधिकार असल्याचे रामदास आठवले यांनी सांगितले.
माजी सर न्यायाधीश व खासदार रंजन गोगई यांनी देशातील न्याय व्यवस्था जीर्ण झाली असून, न्यायासाठी न्यायालयात जाणार नाही, अशी टिप्पणी केली होती. याबाबत शिर्डी येथे पत्रकार परिषदेत आठवले यांना पत्रकारांनी छेडले असता त्यांनी गोगई यांचे मत अयोग्य असल्याचे म्हटले.
आठवले म्हणाले, महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये भानगडी होत असतील तर सरकारला लवकरच पायउतार व्हावे लागेल. पुन्हा देवेंद्र फडणवीस यांना लवकर सत्तेवर यावे लागेल. देशातील गरिबी हटविण्यासाठी आरपीआयने भूमीमुक्त आंदोलन हाती घेतले आहे. येत्या २५ फेब्रुवारीपासून आरपीआयच्या देशव्यापी आंदोलनास सुरुवात होईल. राज्य सरकार कोणतेही असो भूमिहीनांना जागा मिळावी, अशी मागणी आंदोलनाद्वारे करण्यात येणार आहे. प्रत्येक समाजासाठी आणि भूमिहीनांचा विकास होण्यासाठी हे आंदोलन आहे. राज्यात आगामी होणाऱ्या महानगरपालिका निवडणुकीत आरपीआय भाजपसोबतच राहणार आहे. त्याबाबत भाजप नेत्यांसोबत बैठक करणार आहोत.
यावेळी आरपीआयचे काकासाहेब खंबाळकर, श्रीकांत भालेराव, विजय वाकचौरे, राजाभाऊ कापसे, दीपक गायकवाड, सुनील साळवे, सुरेंद्र थोरात, भीमभाऊ बागूल, रमेश गायकवाड, कैलास शेजवळ, नितीन शेजवळ, डॉ. राजेंद्र पिपाडा, महेंद्र साळवी, आदी मोठ्या संख्येने पदाधिकारी उपस्थित होते.
-----------------------------------
शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे
शेतकऱ्यांना मागणी करण्याचा, आंदोलने करण्याचा अधिकार आहे. केंद्रीय कृषी कायदे हे सरकारने देशातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच केले आहेत. त्यामुळे दिल्लीत सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन आता मागे घेतले पाहिजे, असे केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले संगमनेरमध्ये बोलताना म्हणाले.