जामखेड : तालुक्यातील खर्डा येथील दलित युवक नितीन आगे याची हत्या होऊन महिना उलटला, आरोपी अटक केले, परंतु त्या आरोपींना फाशीची शिक्षा होईल. यादृष्टीने तपास झाला पाहिजे. न्याय मिळण्यासाठी या घटनेची सीआयडी मार्फत चौकशी व्हावी. राज्यातील दलितांवर होणारे अत्याचार थांबविण्यास शासनाला अपयश आले आहे. त्यामुळे गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी रिपब्लिकन सेनेचे सरसेनानी आनंदराज आंबेडकर यांनी केली. रिपब्लिकन सेना व स्थानिक दलित समाजाच्या वतीने येथील खर्डा चौकातून तहसील कार्यालयावर पायी मोर्चा आनंदराज आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आला. मोर्चात गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांच्या विरोधात व नितीन आगेच्या मारेकर्‍यांना फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे, अशा घोषणांनी परिसर दुमदुमला होता. तहसील कार्यालयाच्या आवारात मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाले. रिपब्लिकन सेनेचे जिल्हाध्यक्ष राजू आढाव यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी आनंदराज आंबेडकर म्हणाले, दलित समाजाने बाबासाहेबांच्या विचाराने जगावे. काही दलित नेते राजकीय पुढार्‍यांचे बाहुले बनले आहेत. त्यांना समाजाबद्दल जाण नाही. प्रसिद्धीसाठी पुढाकार घेतल्याचे दाखवतात, असा आरोप त्यांनी केला. राज्यातील दलितांवर होणार्‍या अत्याचारात वाढ होत असून, अनुसूचित जाती जमातीच्या आयोगाच्या सर्व सदस्यांची हकालपट्टी करावी. खैरलांजी ते खर्डा प्रकरणात दलिताना क्रूरतेने मारण्याच्या घटना घडल्या आहेत. या प्रकरणात तपास करणार्‍या पोलीस प्रशासनावर विश्वास नाही. अटक केलेल्या आरोपींना फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे यादृष्टीने तपासातील त्रुटी दूर करून आगे कुटुंबाला न्याय मिळाला पाहिजे, असे ते म्हणाले. यावेळी रिपब्लिकन सेनेचे प्रवक्ते संघराज रूपवते, महाराष्टÑ प्रमुख काशीनाथ निकाळजे, विलास निकम, मनोज संसारे, भन्ते अशोक कीर्ती, अशोक गायकवाड आदींनी भाषणे केली. तहसीलदार यांना निवेदन देऊन मोर्चा विसर्जित करण्यात आला. मोर्चात जामखेड तालुक्यातून नागरिक, महिला सहभागी झाल्या होत्या. (तालुका प्रतिनिधी)
संसदेत १८ ठराव
जामखेड(जि. अहमदनगर): खर्डा येथे लाँग मार्च व सद्भावना रॅलीच्या समारोप, खर्डा संसद घेण्यात आली. त्यात १८ ठराव करण्यात आले. दलित, आदिवासी, भटके विमुक्त व अल्पसंख्याक यांच्यावरील होणारे अन्याय अत्याचार रोखण्यास महाराष्टÑ शासन अपयशी ठरले आहे, म्हणून ही ‘खर्डा संसद’ राज्य शासनाचा निषेध करते. जातीय अत्याचार प्रतिबंधक सुधारणा अध्यादेश २०१४, नव्या संसदेने त्वरित मंजूर करून अध्यादेशास नियमित करावे. जातीय अत्याचार प्रतिबंधक सुधारणा अध्यादेशानुसार विशेष न्यायालयाची स्थापना प्रत्येक जिल्ह्यात त्वरित करावी. जातीय अत्याचार प्रतिबंधक सुधारणा अध्यादेशानुसार दाखल होणारे खटले त्वरित निकाली काढण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष सरकारी वकिलांच्या पॅनलची नेमणूक करण्यात यावी. घटनाबाह्य असलेली महात्मा गांधी तंटामुक्त समिती बरखास्त करावी. जातीय अत्याचार पीडित कुटुंबाचे पुनर्वसन व त्यांच्यासाठी नोकरी व घरकुलाची अंमलबजावणी तातडीने करण्यात यावी. महाराष्टÑातील जातीय अत्याचार प्रकरणाची व त्यांच्या खटल्यांच्या परिस्थितीची श्वेतपत्रिका १ महिन्यात प्रसिद्ध करावी. जातीय अत्याचाराच्या बळी ठरलेल्या स्त्रियांच्या पुनर्वसन व नोकरीबाबत विशेष तरतूद करावी. महाराष्टÑ विधीमंडळाच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात जातीय अत्याचाराविषयी चर्चेसाठी एक दिवस राखीव ठेऊन त्याबाबत सर्वोतोपरी चर्चा घडवून आणावी. दलित, आदिवासी व भटक्या विमुक्त कास्तकरांचे गायरान जमिनीवरील २०१० पर्यंतचे हक्क नियमित करावे. अनुसूचित जाती विशेष घटक योजना व आदिवासी उपयोजना यांची कठोरपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी कर्नाटक राज्याच्या धर्तीवर स्वतंत्र कायदा आगामी पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करावा. भटक्या विमुक्तांसाठी बजेटची विशेष तरतूद करण्यात यावी. महाराष्टÑातील आदिवासींच्या जमिनींचे बिगर आदिवासी व खासगी कंपन्यांकडे होणारे बेकायदेशीर हस्तांतर त्वरित थांबवावे व पूर्वलक्षीय प्रभावाने त्यांच्या जमिनी परत कराव्यात. ‘पेसा’ कायद्याची महाराष्टÑात कडक अंमलबजावणी करावी आदी एकूण १८ ठराव केले. ठरावावर कॉ. वृंदा करात, भाई वैैद्य, डॅ. नितीज्ञ नवसागरे, कॉ. सुबोध मोरे, कॉ. कुमार शिराळकर, कॉ. किरण मोघे, अ‍ॅड. अरुण जाधव, डॉ. संजय दाभाडे, मंगल खिंवसरा, विलास वाघ, कॉ. मिलिंद सहस्त्रबुध्दे आदींच्या सह्या आहेत. (तालुका प्रतिनिधी)