अहमदनगर : शासनाच्या महसूल व इतर कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या तीन वर्षांनी बदल्या होतात. त्यामुळे त्यांच्या कामात एक प्रकारची शिस्त असते. महानगरपालिकेतील अधिकाऱ्यांच्या मात्र बदल्याच होत नाहीत. त्यामुळे अधिकारी सक्षम नसला तरी नाइलाजाने पदभार द्यावा लागतो. हे अधिकारी वर्षानुवर्षे एकाच खुर्चीला चिटकून राहतात. परिणामी त्यांचे सर्वांशी हितसंबंध तयार होतात. हा हुकमी एक्का ते वाट्टेल तिथे वापरतात. यातूनच हम करे सो कायदा, ही वृत्ती अधिकाऱ्यांमध्ये बळावत चालली आहे. त्यामुळे ड वर्ग महापालिकेतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत आवश्यक धोरण ठरविण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
महापालिकेतील आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त, नगरचनाकार, मुख्य लेखा अधिकारी, मुख्य लेखापरीक्षक, शहर अभियंता ही पदे शासनाकडून भरली जातात. याशिवाय महापालिकेत वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, पाणीपुरवठा, विद्युत, अस्थापना, सामान्य प्रशासन, वैद्यकीय अधिकारी ही पदेदेखील महत्त्वाची असतात. परंतु, या पदांवरील अधिकाऱ्यांच्या अन्य महापालिकांमध्ये कधीच बदल्या होत नाहीत. प्रतिनियुक्तीनुसार मागणी केली तरी अधिकारी मिळत नाहीत. त्यामुळे मनपातील अधिकाऱ्यांचे चांगलेच फावते. मनपात बदली झालीच तर एका विभागातून दुसऱ्या विभागात होईल, यापेक्षा काही होणार नाही, हे त्यांना कळून चुकले आहे. प्रशासकीय पातळीवर बदलीचा निर्णय जरी झाला तरी त्यांचा कुणी तरी राजकीय गाॅडफादर असतो. त्यांच्या माध्यमातून दबाव आणून प्रशासनाला निर्णय बदलायला भाग पाडले जाते. त्यामुळे आमचे कोणीच काही करू शकत नाही, असा त्यांचा समज झाला आहे. आपल्याला हवे असलेले पद मिळविण्यासाठी हमरीतुमरी करण्यापर्यंत त्यांची मजल जाते. महापालिकेच्या वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी पदावरून मध्यंतरी रंगलेला वाद सर्वश्रुत आहे. डॉ. नृसिंह पैठणकर व डॉ. अनिल बोरगे यांचा वाद कित्येक वर्षे सुरू होता. हेच बोरगे लॉकडाऊनमध्ये वाढदिवस साजरा केल्याने वादग्रस्त ठरले होत. त्यांना आयुक्तांनी सक्तीच्या रजेवर पाठविले. हा आदेश देताना आयुक्तांनी खुलासा मागविला नव्हता. परंतु, तरीही त्यांनी लेखी खुलासा सादर करत ही कारवाई एकतर्फी कशी आहे, हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर आयुक्त शंकर गोरे यांनीही तत्काळ खुलासा करत चुकीला माफी नाही, असे पत्र बोरगे यांना धाडले. मागील एका प्रकरणात ते निलंबित झाले होते. परंतु, त्यांना पुन्हा हजर करून घेण्यात आले. निलंबित होऊन पुन्हा हजर झालेले बोरगे हे एकमेव अधिकारी नाहीत. उपभियंता रोहिदास सातपुते हे भ्रष्टाचाराच्या आरोपात निलंबित झाले होते. या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. राजकीय वरदहस्ताने ते पुन्हा हजर झाले. यावर कळस असा की त्यांना हजर करून घेताना अकार्यकारी म्हणून हजर करून घेतले गेले. परंतु सक्षम अधिकारी नसल्याने त्यांच्या समोरील अकार्यकारी हा शब्द काढून घेतला गेला. अमृतसारख्या महत्त्वाच्या योजनांची जबाबदारीही त्यांच्याकडे सोपविण्यात आली. बांधकाम विभागाची तर यापेक्षाही वाईट अवस्था आहे.
शासनाकडून शहर अभियंता मिळत नसल्याने अतिक्रमणविरोधी पथकाचे प्रमुख उपभियंता सुरेश इथापे हे शहर अभियंता झाले. प्रभारी शहर अभियंता म्हणून इथापे यांची नियुक्ती आहे. या पदाचा पदभार घेऊन दोन वर्षांहून अधिक कालावधी उलटून गेला; पण शासनाकडून अभियंता मिळाला नाही. आणि येथील लोकप्रतिनिधींनी तसा प्रयत्न केला नाही. शहर अभियंता पदावर रूजू झाल्यानंतर त्यांच्याकडून अतिक्रमण विभाग काढून घेतला नाही. हे दोन्ही विभाग सध्या ते संभाळत आहेत. त्यांच्याकडील अतिक्रमण विभाग काढून घेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याने इमारत बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देण्याचे काम आपल्या अखत्यारित कसा राहील, यासाठी त्यांचा प्रयत्न सुरू आहे. नगररचना विभागात एक उपभियंता पद मंजूर आहे. सध्या या पदावर के. वाय. बल्लाळ हे काम पाहत आहेत. त्यांनाही अतिक्रमण विभाग हवा आहे. हा विभाग मिळाला म्हणजे पूर्णत्वाचा दाखल देण्याचे काम मिळेल, यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. इमारत पूर्णत्वाचा दाखला देण्यासाठी आम्हीच कसे पात्र आहोत, हे ते सांगत आहेत. यावरून दोन्ही अधिकाऱ्यांमध्ये वाद सुरू आहेत. मध्यंतरी बल्लाळ यांच्याकडे विद्युत विभागाचा पदभार देण्यात आला होता; पण यातले मला काहीच कळत नाही, असे सांगून त्यांनी काम पाहिले नाही. ते सरळ रजेवर निघले गले आणि आले तेव्हा नगररचना विभागात हजर झाले.
विद्युत विभागाचा कारभार नाइलजाने प्रशासनाने प्रकल्प अभियंता आर. जी. मेहत्रे यांच्या गळ्यात घातला. मेहत्रे यांनी यामुळे स्वेच्छानिवृत्तीचा अर्ज केला. स्वेच्छानिवृत्तीचा अर्ज देणारे मेहत्रे हे एकटे नाहीत. यापूर्वीही काहींनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आहे. काही मनासारखे झाले नाही की लगेच स्वेच्छानिवृत्ती, हे आता नवीन राहिलेले नाही. आस्थापना विभागप्रमुख म्हणून मेहर लहारे हे शासनाकडून आले. त्यांच्याविरोधात महिला कर्मचाऱ्याने तक्रार केली. त्यात ते दोषी आहेत की नाही हे प्रशासनालाच माहीत. त्यांना उद्यान विभागाचे प्रमुख करून टाकले. उद्यान विभागासाठी लागणारी शैक्षणिक पात्रता त्यांच्याकडे आहे का, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. स्वच्छता विभागाचा कारभार डॉ. शेडाळे यांच्याकडे आहे. शासनाकडून कोट्यवधींचा निधी या विभागाला येतो. पण, या विभागाचे प्रमुख विविध कारणांनी सतत बदलत असतात. त्यामुळे आलेल्या निधीचे योग्य नियोजन होत नाही.
.....................................
प्रतिनियुक्तीचा पर्याय नावालाच
महापालिकेतील रिक्त पदांसाठी अधिकारी पात्र नसल्यास प्रतिनियुक्तीचा प्रस्ताव पाठवून शासनाकडून अधिकारी मिळतात. परंतु, इतर महापालिकांतही अधिकाऱ्यांची वानवा आहे. त्यामुळे प्रस्ताव पाठवूनही अधिकारी मिळत नाही. परिणामी सक्षम नसलेल्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक प्रभारी म्हणून महत्त्वाच्या पदावर करावी लागते. यातूनच अधिकाऱ्यांचे हितसंबंध तयार होऊन ते प्रशासनाच्या डोईजड होतात. याचा परिणाम महापालिकेच्या कारभारावर होतो.
..............
लेखा व नगररचना विभागातील बदल्या नियमित
महापालिकेत नगररचनाकार व मुख्य लेखा अधिकारी, मुख्य लेखापरीक्षक या पदांवरील अधिकाऱ्यांच्याच फक्त बदल्या नियमित होतात. इतर अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होत नाहीत. तसेच प्रतिनियुक्तीनेही काेणी येत नाही. अशावेळी प्रभारी म्हणून नेमलेले अधिकारी वर्षनुवर्षे खुर्चीला चिकटून राहतात.
...........
आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्तांच्या बदल्या
महापालिकेचे आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त शासनाकडून नियुक्त केले जातात. शासनाकडून आलेल्या अधिकाऱ्यांनाही मनपातील अधिकाऱ्यांसोबत काम करायचे असते. त्यामुळे ते ही नाइलाजाने परिस्थितीशी जुळवून घेत तीन वर्षे काढतात. त्यातही हे अधिकारी आयुक्त व उपायुक्तांना आपल्या मर्जीप्रमाणे निर्णय घेण्यास भाग पाडत असल्याचे अनेक प्रकरणांतून समोर आले आहे.