श्रीरामपूर : राज्य सरकारने सर्व खासगी रुग्णालयांतील ८० टक्के बीड बीड रुग्णांकरिता आरक्षित केले. मात्र, असे असले, तरी गरीब घटकातील रुग्णांच्या बिलांसाठी मात्र कोणतीही तरतूद करण्यात आली नाही. सरकारची महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी योजनाही जाचक अटीमुळे असून, अडचण व नसून खोळंबा ठरली आहे.
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा फुले जीवनदायी योजना एकत्रितपणे सध्या राबविल्या जात आहेत. राज्यातील सर्वच आर्थिक उत्पन्नाच्या गटातील नागरिकांना योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय सरकारने मागील वर्षी घेतला होता. यात कोरोना व इतर आजारांच्या रुग्णांचाही समावेश आहे. जीवनदायी योजनेत ९९६ तर पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेत १,२०० आजारांवर उपचार केले जातात.
योजना वरवर आकर्षक वाटत असली, तरी प्रत्यक्षात मात्र ती अंमलात आलेली नाही असे दिसते. सरकारने कोरोना रुग्णांच्या उपचाराकरिता त्यात काही जाचक अटी ठेवलेल्या आहेत. त्यामुळे रुग्णांना खासगी रुग्णालयांमध्ये बिलामध्ये कोणताही दिलासा मिळत नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
---
या आहेत जाचक अटी
१) ऑक्सिजन पातळी ९४च्या खाली असेल तरच लाभ.
२) केवळ २० हजारांपर्यंत खर्चाची तरतूद.
३) रेमडेसिविर, तसेच इतर महागड्या औषधांचा त्यात समावेश नाही.
४) एचआरसीटी, तसेच इतर चाचण्यांची कोणतीही तरतूद नाही.
----
साडेचार हजार रुग्णांना लाभ
नगर जिल्ह्यात कोरोनाच्या पहिल्या व दुसऱ्या लाटेमध्ये आजअखेर एक लाख ८५ हजार नागरिकांना कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे. एप्रिलमध्ये तर दररोज तीन हजारांवर रुग्ण बाधित होत आहेत. उपचाराधीन रुग्णांची संख्याही हजारोंच्या घरात आहे. प्रशासनाने मात्र केवळ साडेचार हजार रुग्णांना लाभ मिळाल्याचा दावा केलेला आहे. मात्र, एकूण किती रकमेची रुग्णांना सूट मिळाली, याची कोणतीही माहिती देता आली नाही.
---
जिल्ह्यातील ४३ पैकी २० रुग्णालयांमध्ये जीवनदायी योजनेचा लाभ दिला जात आहे. प्रत्येक रुग्णालयात आरोग्य मित्र नियुक्त करण्यात आले आहेत. तेच रुग्णांकडून आवश्यक ती माहिती भरून घेतात व पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ देतात. ऑक्सिजनची गरज न भासणाऱ्या कोविड रुग्णांना मात्र फारशा उपचारांची गरज पडत नाही.
वसीम शेख, जीवनदायी योजनेचे समन्वयक, नगर
----