अहमदनगरमध्ये जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी शिक्षकांचे घंदानाद आंदोलन

राज्य सरकारच्या सेवेत २००५ पासून नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योेजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी जिल्हाभरातील प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांनी आज दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर घंटानाद आंदोलन सुरु केले आहे.

ठळक मुद्देजुनी पेन्शन योजना तात्काळ लागू करावी

अहमदनगर : राज्य सरकारच्या सेवेत २००५ पासून नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योेजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी जिल्हाभरातील प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांनी आज दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर घंटानाद आंदोलन सुरु केले आहे. या प्रमुख मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या नेतृत्वाखाली घंटानाद आंदोलन सुरु करण्यात आले आहे. जुनी पेन्शन सुरु करण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियम १९८२ व १९८४ ची पेन्शन योजना लागू करावी या प्रमुख मागणीसाठी घंदानाद आंदोलन सुरु करण्यात आले आहे. संघटनेचे विश्वस्त बाजीराव मोढवे, जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र ठोकळ, जिल्हासरचिटणीस भाऊसाहेब पाचारणे, कार्याध्यक्ष सचिन लाबगे, कोषाध्यक्ष अमोल सोनवणे, राज्य निरीक्षक वृंदा तेलोरे, शैलेश खणकर, मुकुंद कुलांगे, ऋषिकेश गोरे यांच्यासह मोठ्या संख्येने शिक्षक आंदोलनात उतरले आहेत. जिल्हाधिकारी यांना संघटनेच्या वतीनं निवेदन देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत ३१ आॅक्टोबर २००५ नंतर नियुक्त होणा-या कर्मचा-यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियम १९८२ व १९८४ या अंतर्गत असलेली पेन्शन योजना बंद करण्यात आली आहे. ही योजना बंद करुन नवीन परिभाषित अंशदायी योजना व राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र ही योजना कर्मचा-यांचे भविष्य अंधकारात टाकणारी आहे. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये असंतोष पसरला आहे. जुनी पेन्शन योजना सुरु करण्यासाठी वेळोवेळी आंदोलने करण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तीन तात्काळ प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते मात्र तीन महिने उलटून गेले असून कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. शिक्षकांची हक्काची वरीष्ठ वेतनश्रेणीही शिक्षकांकडून हिरावून घेतली आहे. आज शिक्षक शाळा प्रगत व्हावी यासाठी अहोरात्र मेहनत घेत आहे. या कामासाठी प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. वरीष्ठ वेतनश्रेणीचा अनेक शिक्षकांवर जाचक अटीमुळे अन्याय होत आहे. अनेक शिक्षक स्वत: लोकवर्गणी गोळा करुन शाळा डिजिटल व प्रगत करत आहेत. त्यामुळ्े महाराष्ट्रातील हजारो शाळा आयएसओ नामांकित झाल्या आहेत. अशा कामासाठी प्रोत्साहन देण्याऐवजी शासन अन्यायकारक भुमिका घेत आहे. २३ आॅक्टोबर २०१७ चा अन्यायकारक शासन निर्णय रद्द करावा अशी मागणी करण्यात येत आहे. या मागणीबाबत शासनाला जाग यावी यासाठी घंटानाद आंदोलन करत आहोत. तरी शासनाने अन्यायकारक धोरणे रद्द करुन जुनी पेन्शन योजना तात्काळ लागू करावी, असे निवेदनात म्हटले आहे.