अहमदनगर : जलयुक्त शिवार योजनेतील कामांची चौकशी करण्याबाबत महसूल विभागीय आयुक्तांनी अनेकदा पत्रव्यवहार करूनही अद्याप कृषी आयुक्तांनी या कामांची चौकशी केलेली नाही. त्यामुळे ही चौकशी तातडीने व्हावी, अशी मागणी भारतीय जनसंसदचे जिल्हाध्यक्ष सुधीर भद्रे यांनी केली आहे.
सन २०१६मध्ये भारतीय जनसंसदने अहमदनगर जिल्ह्यातील कृषी विभागाच्या जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत निविदा प्रक्रियेतील गैरकारभाराबाबत शासनाशी पत्रव्यवहार केला होता. त्याचप्रमाणे प्रत्येक कामाची व ठिकाणाची पुस्तकेद्वारे नावे जाहीर करून जनतेसमक्ष या कामांच्या खुल्या तपासण्या व्हाव्यात, अशी मागणीही केली होती. जलयुक्त शिवार योजना राबविलेल्या गावांमध्ये टँकर सुरू करण्याची वेळ दुष्काळी परिस्थितीत आल्यामुळे ही योजना पूर्णतः फसली असल्याचे मत भद्रे यांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळे या योजनेवर खर्च केलेला पैसा वाया गेला असून ही योजना का फसली याचा शोध घेणे गरजेचे आहे. भारतीय जनसंसदच्या मते या योजनेमध्ये अयोग्य गावे निवडण्यासाठी टाकण्यात आलेला राजकीय दबाव तसेच ठेकेदार आणि अधिकारी यांनी स्वार्थासाठी केलेला आर्थिक भ्रष्टाचार ही प्रमुख कारणे योजना फसण्यासाठी कारणीभूत आहेत. त्यामुळे शासनाने जलयुक्त शिवार योजनेच्या सर्व कामांची जनतेसमक्ष तपासणी करावी, अशी मागणी भद्रे यांनी केली आहे.
नुकतेच विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी सुधीर भद्रे यांना पाठविलेल्या पत्रांमधील संदर्भ पाहता विभागीय आयुक्तांनी २० वेळेस कृषी आयुक्तांना पत्रव्यवहार केेलेला आहे. परंतु अद्याप अहमदनगर जिल्ह्यातील जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी झाली नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे. याप्रकरणी तातडीने जनतेसमोर सर्व कामांच्या तपासण्या व्हाव्यात, अशी मागणी ज्येष्ठ विधिज्ञ कारभारी गवळी, भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलनाचे राज्य सचिव अशोक सब्बन, युवा नेते अशोक ढगे, कैलास पठारे, वीर बहादुर प्रजापती, बबलू खोसला आदींनी केली आहे.