पारनेर : ई निविदा प्रणालीमध्ये ३ लाखांवरून १० लाख रूपयांपर्यंत वाढ करण्याच्या राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे सर्वच स्तरातून स्वागत होत आहे. यामुळे मजूर संस्थांना पुन्हा बळकटी मिळणार आहे.
या मर्यादेत वाढ करण्यासंदर्भात जिल्हा बँकेचे संचालक व पारनेर बाजार समितीचे सभापती प्रशांत गायकवाड यांनी अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या या प्रयत्नांना पवार यांच्या घोषणेमुळे यश आले असून मजूर संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांकडून स्वागत होत आहे.
राज्यातील मजूर सहकारी संस्थापुढे अनंत अडचणी आहेत. त्यातच १० वर्षांपूर्वी कामांचे वितरण करताना १५ लाख रूपयांपर्यंतची कामे मजूर संस्थांना देण्यात येत असताना मागील सरकारच्या काळात ही मर्यादा ३ लाखांपर्यंत खाली आणण्यात आली. वास्तविक सिमेंट, लोखंड, खडी, वाळू, डबर याच्या वाढलेल्या किमतीचा विचार करता ३ लाख रूपयांपर्यंत कोणतेही काम होणे शक्य नाही. त्यासाठीच कामांच्या मर्यादेत वाढ करणे अत्यंत गरजेचे होते. या मागणीसाठी तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात अनेक बैठका घेण्यात आल्या होत्या.
या बैठकांमध्ये मजूर संस्थांचे इतर काही प्रश्न मार्गी लागले. परंतु, कामाच्या मर्यादेेचा प्रश्न प्रलंबित होता. जिल्हा बँकेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीत हाच मुद्दा महत्त्वाचा ठरला होता. त्यावेळी महाविकास आघाडीच्या श्रेष्ठींना कळविण्यात आल्यानंतर ही मर्यादा वाढविण्याचे मान्य करण्यात आले होते. बँकेच्या निवडणुकीनंतर गायकवाड यांनी अजित पवार, बाळासाहेब थोरात यांची भेट घेऊन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे साकडे घातले होते. त्याच वेळी शासन स्तरावर सकारात्मक निर्णय घेण्याची ग्वाही पवार व थोरात यांनी दिली होती. त्यानुसार पवार यांनी बुधवारी विधानसभेमध्ये कामाची मर्यादा तीन लाखांवरून १० लाख करण्याची घोषणा केली.
----
मजूर संस्थांच्या या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सकारात्मक निर्णय घेतला. यामुळे मजूर संस्थांना बळकटी मिळणार आहे.
-प्रशांत गायकवाड,
संचालक, जिल्हा बँक