धामोरी : पंचायतराज व्यवस्थेचा पाया असलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांना महिन्याला फक्त २०० रुपये मानधन मिळते. त्यामुळे ग्रामीण विकासात महत्त्वाच्या असलेल्या व्यक्तींकडेच दुर्लक्ष होत आहे. अत्यल्प मानधनावर गावचा विकास कसा करणार, असा प्रश्न सदस्य व्यक्त करत आहेत.
महापौर, नगरसेवक, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, सदस्य आणि सरपंच यांना महिन्यासाठी मानधन दिले जाते. काहींना बऱ्यापैकी पैसे मिळतात तर काहींना अगदी तुटपुंजी रक्कम मिळते. लोकसेवक म्हणून त्यांना मानधन दिले जाते. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत अशी ग्रामीण भागाच्या विकासाची त्रिस्तरीय रचना आहे. ही व्यवस्था बहुतांशी प्रमाणात शासन निधीवर अवलंबून आहे. महापालिका ही स्थानिक स्वराज्य संस्था शासन निधी बरोबरच स्थानिक उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करून अधिक सक्षम झालेली आहे. या दोन्हीकडे स्वतःचा निधी आहे. या सर्वांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या कारभाऱ्यांना विकासासाठी किती निधी द्यायचा याचे प्रमाण ठरलेले आहे
गाव कारभाऱ्यांना मानधनासाठी ७५ टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. उर्वरित २५ टक्के रक्कम ग्रामपंचायतीच्या कर वसुलीतून द्यायचे असते. उपसरपंच यांना मानधन मिळत नव्हते. ३० जुलै २०१९ ला घेण्यात आलेल्या एका निर्णयाने त्यांना मानधन सुरू करण्यात आले. त्याच आदेशानुसार सरपंचाचे मानधनातही वाढ करण्यात आली.
.......................
सरपंच, उपसरपंच, सदस्यांना असे मिळते मानधन
गावची लोकसंख्या दोन हजारापर्यंत आहे. अशा गावातील सरपंचाला तीन हजार रुपये मानधन तर, उपसरपंचाला एक हजार रुपये मानधन मिळते. लोकसंख्या दोन ते आठ हजाराच्या दरम्यान असल्यास सरपंचाला चार हजार रुपये, उपसरपंचाला दीड हजार रुपये मानधन मिळते तर, आठ हजारांच्या वर लोकसंख्या असलेल्या गावातील सरपंचाला पाच हजार रुपये मानधन व उपसरपंचास दोन हजार रुपये मानधन मिळते. ग्रामपंचायत सदस्याला मासिक बैठकीचा केवळ दोनशे रुपये सदस्य भत्ता मिळतो. अशा अल्पशा मानधनावर गाव कारभारी गावचा कारभार चालवत असतात.