याबाबत दिलेल्या निवेदनात लांडे यांनी म्हटले आहे की, मोलकरीण तसेच विविध ठिकाणी रोजंदारीवर काम करणाऱ्या महिलांची कामगार आयुक्त कार्यालयाकडे नोंदणी नाही. नोंदणी करूनही काहीच मिळत नाही, असा या महिलांचा अनुभव आहे. नगर जिल्ह्यात घरकामे करणाऱ्या महिलांची मोठी संख्या आहे. एकट्या नगर शहरातच १० हजारच्या पुढे असे कामे करणाऱ्या महिला आहेत. या सर्वांना मदत मिळणे गरजेचे आहे. प्रशासनाने तालुक्यातील गावे व शहरात प्रभागनिहाय सर्व्हे करून कामगार महिलांची नोंदणी करून त्यांना तत्काळ लाभ द्यावा. तूर्तास मोलकरीण जेथे काम करत आहे त्या घरमालकांचे प्रमाणपत्र व कामगार संघटनांच्या शिफारशी वरून मदतीचे वाटप करावे, अशी मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे.
...........
‘लोकमत’ने वास्तव मांडले
लॉकडाऊनमुळे घरेलू कामगार महिलांवर आलेली उपासमारीची वेळ व नोंदणी नसल्याने मदत कशी मिळणार? याबाबत ‘लोकमत’ने वृत्त प्रकाशित करून असंघटित कामगारांचे वास्तव मांडले आहे. याबाबत मात्र शासनाकडे पाठपुरावा करून या महिलांना मदत मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे भाकपचे राज्य सहसचिव सुभाष लांडे यांनी सांगितले.