शेतकरी संघटना लोकसभा व विधानसभा निवडणुका लढविणार : रघुनाथदादा पाटील

खोटे आश्वासन देऊन मोदी सरकार सत्तेवर आले. आज मोदी सरकार सत्तेवर येऊन शेतकरी विरोधी भुमिका घेत असून यामध्ये शेतकरी भरडला जात आहे.

राहाता : खोटे आश्वासन देऊन मोदी सरकार सत्तेवर आले. आज मोदी सरकार सत्तेवर येऊन शेतकरी विरोधी भुमिका घेत असून यामध्ये शेतकरी भरडला जात आहे. शेतमालाच्या प्रश्नावर काँग्रेस नेते गप्प आहे. आता शेतकरी संघटनेलाच यासाठी पर्याय उभा करावा लागणार आहे. त्यासाठी लोकसभा व विधानसभा निवडणुका शेतकरी संघटना लढविणार आहे, अशी घोषणा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी केली. राहात्यामध्ये त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना ते बोलत होते.रघुनाथदादा पाटील म्हणाले, यापुर्वी राज्यात व देशात काँग्रेसचे सरकार होते. गेल्या पाच वर्षांपासुन भाजपचे सरकार आहे. वेळोवेळी सरकारे बदलली गेली. परंतु धोरणे बदलली जात नाही. पाकिस्तानातुन कांदा ४८ रुपये किलो दराने आयात केला. शहरी लोकांना शेतमाल स्वस्तात विकुन खुश करण्याचे काम हे सरकार करत आहे. कांद्याला भाव बांधुन द्यायला सरकार तयार नाही. मगरी, बिबटे, वाघ, ससे, कुत्रे यांना अभय देण्यासाठी सरकारने कायदे केले आहे. परंतु शेतक-यांना अभय देण्यासाठी कायदा नाही. न्यायालय या प्रश्नात लक्ष घालण्यास तयार नाही. या सर्व बाबींवर शेतक-यांची मुले आता विचार करत आहे. ऊसाच्या भावाच्या संदर्भात काँग्रेसचे विरोधीपक्षनेते राधाकृष्ण विखे, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी ऊस उत्पादकांना एफआरपी प्रमाणे भाव देता येणार नाही यात सुट मिळावी, अशी याचिका न्यायालयात दाखल केली आहे. केंद्र सरकारच्या एफआरपी कायद्यापेक्षा शेतक-यांना कमी भाव देता येणार नाही, असे न्यायालयाने त्यांना सुनावले आहे.गुजरातमध्ये ४ हजार ४४१ रुपये प्रतिटन शेतक-यांच्या ऊसाला भाव दिला जातो. परंतु येथे एफआरपीप्रमाणे शेतक-यांना भाव दिला जात नाही. एफआरपीचे पैसे १४ दिवसांत शेतक-यांना मिळत नाही. साखर आयुक्त कारवाई करतात, सहकार मंत्री त्याला स्टे देतात. त्यामुळे साखर कारखानदारांना कायद्याचा धाक राहीला नाही. ८० टक्के एफआरपी दिली तरी चालेल, अशी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची भुमिका कारखानदारांना अभय देते. बाजार समित्यात विकलेल्या शेतमालाचे २४ तासाच्या आत शेतक-यांना पैसे मिळत नाही. संघर्षयात्रेत शेतक-यांच्या प्रश्नांवर काँग्रेस नेते गप्प आहेत. शेतक-यांच्या आत्महत्त्या हा प्रश्न या सरकारला मातीत घातल्याशिवाय राहणार नाही. आत्महत्त्येचा हा कलंक पुसण्यासाठीच शेतकरी संघटनेने लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुकीत उडी घेतली आहे, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.त्यानंतर शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांची व पदाधिका-यांची बैठक संघटनेचे रघुनाथदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली येथील नगरपालिकेच्या सभागृहात पार पडली. परिषदेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठातील संघटनेचे वकिल अँड.अजित काळे, क्रांतीसिंह नानापाटील ब्रिगेडचे अध्यक्ष नानासाहेब नांदखिले, पश्चिम महाराष्ट्र विभाग प्रमुख बाळासाहेब पठारे, जिल्हा संपर्क प्रमुख शिवाजीराव जवरे, जिल्हाध्यक्ष अशोक पठारे, जिल्हा सचिव रुपेंद्र काले, खजिनदार विलास कदम, श्रीरामपुर तालुकाध्यक्ष विलास कदम, राहुरी तालुकाध्यक्ष नारायण टेकाळे, राहाता तालुकाध्यक्ष चांगदेव विखे, अनिल औताडे, बाबासाहेब खर्डे आदी उपस्थित होते.