श्रीरामपूर (जि. अहमदनगर) : समन्यायी पाणी वाटप कायद्यातून ब्रिटिशकालीन धरणांना वगळण्यात यावे, या मागणीचा ठराव श्रीरामपूर बाजार समितीच्या सर्वसाधारण सभेत करण्यात आला. या कायद्यामुळे नगर व नाशिक विरुद्ध मराठवाडा असा पाणी संघर्ष पेटलेला आहे.
बाजार समितीची सर्वसाधारण सभा विठ्ठलराव विखे पाटील सभागृहात काल पार पडली. यावेळी जिल्हा बँकेचे संचालक करण ससाणे, सभापती सुधीर नवले, उपसभापती अभिषेक खंडागळे, मुळा प्रवराचे संचालक सिद्धार्थ मुरकुटे, बाबासाहेब दिघे, नानासाहेब पवार आदी उपस्थित होते. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे सुरेश ताके यांनी समन्यायी पाणी वाटप कायद्याचे नगर व नाशिक जिल्ह्याला दुष्परिणाम भोगावे लागत असल्याचा आरोप केला. समन्यायी कायद्यानुसार जायकवाडी धरणात पिण्यासाठी पर्याप्त साठा नसेल तर गोदावरी खोऱ्यातील धरण समूहातून पाणी सोडावे लागते.
ताके म्हणाले, समन्यायी पाणी वाटप कायदा हा ब्रिटिशकालीन भंडारदरा धरणाला लागू करू नये. हा कायदा संपूर्ण राज्यासाठी करण्यात आला आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी केवळ गोदावरी खोऱ्यातच केली जात आहे. भीमा खोऱ्यात समन्यायी कायद्याची अंमलबजावणी गरज असूनही अद्यापपर्यंत झालेली नाही. त्यामुळे उजनीसाठी पाणी सोडले गेले नाही. समन्यायीचा कायदा केवळ नगर व नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा गळा अवळण्यासाठी केलेला असावा, असे षडयंत्र वाटते.