शेवगाव : शहरात दररोज दर अर्ध्या तासाला वीज (बत्ती) गुल होत असून, सततच्या अशा प्रकाराने येथील विविध व्यावसायिकांसह नागरिकही हैराण झाले आहेत. शहरात वीज खंडित होण्याची कोणतीच ठरावीक वेळ नसून रात्री, बेरात्री, तर दिवसा कधीही वीज खंडित होते. कधी पाच मिनिटे, कधी अर्धा तास, एक तास, तर कधी दोन तासही वीज गुल असते. महावितरणच्या अशा गलथान कारभाराविरोधात नागरिक, व्यावसायिकांमध्ये प्रचंड संताप आहे.
शहरात मागील काही दिवसांपासून विद्युत पुरवठा खंडित होणे, विद्युत दाब अचानक कमी- जास्त होणे यासारखे प्रकार नित्याचेच झाले आहेत. अलीकडच्या काही दिवसांपासून अगदी नियमितपणे वीजपुरवठा खंडित होतो. तो पुन्हा कधी सुरू होईल अन् खंडित होईल, याचा अंदाजही नसतो. अचानक विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्याने व विद्युत दाब अचानक कमी- जास्त होत असल्याने विजेवर चालणाऱ्या उपकरणांत बिघाड होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. पुरेसा वीजपुरवठा मिळत नसल्याने पीठगिरणी बंद राहते.
वीजपुरवठ्याच्या लपंडावामुळे अनेकांचे टीव्ही, फ्रीज, कूलर, पंखा, एसी, झेराक्स मशीन, बोअरवेलचे मीटर, कॉम्युटरमध्ये बिघाड झाले आहेत. याचबरोबर छोटे- मोठे उद्योग, व्यवसाय, दुकाने, विविध शासकीय, निमशासकीय, खासगी कार्यालये, बँका, हॉस्पिटल आदी ठिकाणीही विजेच्या लपंडावाचा परिणाम होत आहे. यामुळे अनेक कामे खोळंबून राहत आहेत.
शहरातील बहुतांश नागरिक वेळेवर वीज बिलाचा भरणा करतात. बिल भरण्यास उशीर झाल्यास कंपनीचे वायरमन लगेचच वीज कनेक्शन तोडण्याची धमकी देतात. मग, वीज गायब झाल्यानंतर कंपनीचे अधिकारी व कर्मचारी तोंड का लपवितात, असा सवालही नागरिक करत आहेत.
-----
वारंवार वीजपुरवठा खंडित होतो. त्यामुळे अनेकदा इन्व्हर्टर चार्ज होत नाही. परिणामी, ग्राहक माघारी जातात. आर्थिक नुकसान होते. ग्राहकांची कामे वेळेत करता येत नाहीत.
-रेवणनाथ नजन,
संचालक, साईश्रद्धा मल्टिसर्व्हिसेस, शेवगाव
----
अगोदरच कोरोनामुळे व्यवसाय संकटात आहे. त्यात वीज ये-जा करते. त्यामुळे आणखी नुकसान होत आहे. माझा बलून डेकोरेशनचा व्यवसाय आहे. वीज नसल्याने अनेक ऑर्डर ऐनवेळी रद्द कराव्या लागल्या आहेत. त्याचा आर्थिक फटका बसतो.
-महेश कुटे,
संचालक, अनुसई इव्हेंट
----
शहरातील अतिक्रमणामुळे वेगळ्या लाइन टाकता येत नाहीत. पूर्वी दोनच फिडर होते, ते आता सहा केले आहेत. काही ठिकाणी नव्याने फिडर, विजेचे खांब बसविणे गरजेचे आहे. मात्र, जागेचा अभाव आहे. लाइन कॉम्पोझिट आहेत. त्यामुळे पावसाळ्यात काम करताना अडचणी येत आहेत. सात कोटी रुपयांचा आराखडा बनवून प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे.
-सुशील तायडे,
सहअभियंता, महावितरण