बाळासाहेब काकडे । श्रीगोंदा : राज्यातील सहकारी पतसंस्थांच्या ठेवीवर जादा व्याजदराचे आमिष व वारेमाप कर्ज वितरण याला लगाम घालण्यासाठी सहकार नियामक मंडळाने ठेवी व कर्जावरील व्याज, कमाल कर्ज मर्यादा ठरविण्यात आल्या आहेत. ठेवीवर जास्तीत जास्त १०.५ टक्के व्याज आकारणी, स्वनिधीतून देणाºया कर्जावर १२ टक्के, कर्जावर १४ टक्के व विनातारण कर्जावर १६ टक्के असे व्याजदर निश्चित करण्यात आले असून हे व्याजदर राज्यातील पतसंस्थांमध्ये सारखे असणार आहेत. या व्याजदराची १ फेब्रुवारीपासून अंमलबजावणी होणार आहे. ही लक्ष्मणरेषा ओलांडणाºया पतसंस्थांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. सहकार नियामक मंडळाच्या उपसचिवांनी गत आठवड्यात हा आदेश जारी केला आहे. ज्या पतसंस्थांकडे खेळते भांडवल एक कोटीपेक्षा कमी आहे, अशा पतसंस्थांना एका कर्जदारास ५० हजारापेक्षा जादा कर्ज देता येणार नाही. एक कोटीपेक्षा जादा खेळते भांडवल असेल तर त्यांनाही लावलेल्या निकषावर कर्ज वितरण करावे लागणार आहे. संस्थेच्या उपविधीमध्ये काहीही नमूद असले तरी नियामक मंडळ जे जाहीर करेल त्याप्रमाणे ठेवी व कर्जावरील कमाल व्याजदर सर्व बिगर कृषी पतसंस्थांना बंधनकारक राहतील. अगोदर जे कर्ज वितरण अगर ठेवी ज्या व्याज दराने स्वीकारल्या आहेत, त्याची मात्र पूर्वीच्या नियमानुसार आकारणी होईल. त्यामुळे काही पतसंस्थांनी ठेवी स्वीकारल्या जाणार नाहीत, असे फलक लावले आहेत. त्यामुळे ठेवी ठेवणारांना नवीन दराने ठेवी ठेवाव्या लागणार आहेत.
शासनाने पतसंस्थांची बँकांशी स्पर्धा करण्याच्या दृष्टीने चांगला निर्णय आहे. त्यामुळे पतसंस्थांना आर्थिक शिस्त लागेल. जादा दराने ठेवी घेऊन वारेमाप कर्ज वितरण करणाºया मंडळींना आळा बसेल, असे विठाई पतसंस्थेचे अध्यक्ष मिठू पर्वती शिंदे यांनी सांगितले.
नियामक मंडळाने बिगरशेती सहकारी पतसंस्थेत व्यवहार करणारे ग्राहक यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून ठेवी व कर्जावरील व्याजदराबाबत समान धोरण घेतले आहे. त्यामुळे सहकारी संस्थांमध्ये बळकटी व आर्थिक शिस्त येईल, असे श्रीगोंद्याचे सहायक उपनिबंधक रावसाहेब खेडकर यांनी सांगितले.