वाळूतस्करांचे महसूल कर्मचाऱ्यांवर अकरा महिन्यांत आठ हल्ले

अवैध वाळू उत्खनन व तस्करीच्या कारणातून राहुरी तालुक्यातील महसूल कर्मचाऱ्यांवर हल्ले होण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे.

आॅनलाईन लोकमतम्हैसगाव, दि़ २८ - अवैध वाळू उत्खनन व तस्करीच्या कारणातून राहुरी तालुक्यातील महसूल कर्मचाऱ्यांवर हल्ले होण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. मागील वर्षाच्या जून महिन्यापासून ते मे महिन्याच्या अखेर या अकरा महिन्यांच्यया कालावधीमध्ये महसूल कर्मचाऱ्यांवर आठ वेळा हल्ला होण्याच्या घटना घडल्या आहेत. यामध्ये सर्कल, तलाठी, कार्यालयीन लिपिक, कोतवाल यांचा समावेश आहे.राहुरी तालुक्याला मुळा व प्रवरा नदीचे मोठे पात्र लाभले आहे. या नदीकाठच्या गावातून मोठ्या प्रमाणावर अवैधरीत्या वाळू उत्खनन व वाहतूक होत असते. या वाळूउपशातून अल्पकाळात अल्प कष्टात अधिक धनप्राप्ती होते. या पैशाच्या धुंदीतूनच अवैध वाळू उपसा व वाहतूक रोखण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे त्यांनाच वाळूतस्कराकडून लक्ष केले जाते.महसूल कर्मचाऱ्यांवर राहुरी तालुक्याच्या पूर्वेकडील भागामध्ये अधिक हल्ले करण्यात आले आहे. मानोरी येथे दोन वेळा कर्मचाऱ्यावर हल्ले होण्याच्या घटना घडल्या आहेत. या घटनेत तलाठी थोरात व डोके यांच्यावर दगडफेक करून जखमी करण्यात आले. तलाठी पाडळकर यांची मोटारसायकलची मोडतोड करून मारहाण करण्यात आली. राहुरी बुद्रुक शिवारात सर्कल सोडनर, तलाठी मुठे व टेमकर यांच्यावर गलोरमधून दगड मारून जखमी केले. तलाठी बाचकर यांना धक्काबुक्की करून शिवीगाळ करण्यात आली.आरडगाव येथे तलाठी पाडळकर यांना चालत्या वाळूच्या ट्रॅक्टर ट्रॉलीवरून ढकलून देऊन जखमी करण्यात आले. तहसील कार्यालयातील लिपिक साबळे यांची नवी दुचाकी अज्ञात वाळू तस्करांनी जाळून टाकली. म्हैसगाव येथील कोतवाल रामचंद्र खामकर यांच्या अंगावर वाळूची गाडी घालून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला. नुकत्याच काही दिवसापूर्वी माहेगाव येथे कार्यरत असलेले तलाठी बाळासाहेब वायखिंडे यांना मालुंजे खुर्द येथील अवैध वाळू उपसा थांबविला म्हणून वाळू तस्करांनी बेशुद्ध पडेपर्यंत मारहाण केली.या सर्व घटनांचे पोलीस ठाणे राहुरी येथे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. गुन्हे दाखल होऊनही शासन व पोलीस प्रशासनाकडून त्यांच्यावर काहीही प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आलेली नाही. यातील अनेक गुन्हेगार फरार असून, पोलिसांना ते सापडत नाहीत. या सर्व गुन्हेगारांवर प्रशासनाने कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी तलाठी संघटना, महसूल संघटना, कोतवाल संघटना यांनी तहसीलदारांकडे केली आहे.