सातवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६ पासून लागू झालेला आहे. त्याची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात २०१९ पासून सुरू झाली. दरम्यानच्या काळात निवृत्त होणाऱ्या मुख्याधापक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या शिल्लक रजांचे रोखीकरण सातव्या वेतन आयोगानुसार न करता सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे करण्यात येत आहे. त्यामुळे मुख्याध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. यासाठी शिक्षक भारतीचे आमदार कपिल पाटील, राज्याध्यक्ष अशोक बेलसरे, सचिव सुनील गाडगे यांनी राज्याच्या शिक्षण संचालकांना निवेदन देऊन निवृत्त झालेल्या मुख्याध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या शिल्लक रजांचे रोखीकरण सहाव्या वेतन आयोगाऐवजी सातव्या वेतन आयोगानुसार करण्यात यावे आणि याबाबत तातडीने आदेश निर्गमित करावेत, अशी मागणी केली आहे.
तातडीने या शिक्षकांना हा फरक देऊन दिलासा द्यावा, अशी मागणी जिल्हाध्यक्ष अप्पासाहेब जगताप, महिला जिल्हाध्यक्ष आशा मगर, उर्दू विभागाचे जिल्हाध्यक्ष मोहंमद समी शेख, योगेश हराळे, उच्च माध्यमिकचे जिल्हाध्यक्ष जितेंद्र आरू, जिल्हा माध्यमिकचे सचिव विजय कराळे, कार्याध्यक्ष बाबासाहेब लोंढे, उच्च माध्यमिकचे जिल्हा सचिव महेश पाडेकर, कार्याध्यक्ष किशोर डोंगरे, संभाजी पवार, हनुमंत रायकर, सुदाम दिघे, संतोष देशमुख, किसन सोनवणे, संजय तमनर, संभाजी चौधरी, नवनाथ घोरपडे, कैलास जाधव, संतोष शेंदूरकर, गोरखनाथ गव्हाणे, संजय भुसारी, सिकंदर शेख, महिला जिल्हाध्यक्ष आशा मगर, महिला सचिव विभावरी रोकडे, कार्याध्यक्ष मीनाक्षी सूर्यवंशी, रोहिणी भोर, शकुंतला वाळुंज, छाया लष्करे, जया गागरे, रूपाली बोरुडे, रूपाली कुरूमकर, रेवन घंगाळे, जॉन सोनवणे आदींनी केली आहे.