‘भूमी अभिलेख’ची दारे बंद

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमानुसार सरकारी कार्यालयातील सेवेची हमी जनतेला देण्यात आली.

आॅनलाईन लोकमतमिलिंदकुमार साळवे / अहमदनगर : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमानुसार सरकारी कार्यालयातील सेवेची हमी जनतेला देण्यात आली. पण याच अधिनियमानुसार मात्र राज्यातील भूमी अभिलेख कार्यालयातील सेवेची हमी गमावण्याची नामुष्की जनतेवर आली आहे. एवढेच नाही तर आतापर्यंत या कार्यालयांमध्ये थेट कोणताही कागद घेऊन जाणाऱ्या जनतेला या अधिनियमाने या कार्यालयाची दारेच बंद केली आहेत.१ मे पासून अहमदनगर जिल्ह्यातील उपअधीक्षक तालुका भूमी अभिलेख कार्यालयांमध्ये या अधिनियमाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार १ मे पासून भूमी अभिलेख कार्यालयांमध्ये पूर्वीप्रमाणे थेट अर्ज व इतर कागदपत्रे नागरिकांना देता येत नाहीत. त्याऐवजी हे अर्ज व कागदपत्रे ‘आॅनलाईन’ देण्यास सांगण्यात आले आहे. पूर्वीप्रमाणे नागरिक उपअधीक्षक तालुका भूमी अभिलेखच्या कार्यालयांमध्ये अर्ज घेऊन गेल्यास त्यांचे अर्ज स्वीकारले जात नाहीत. असे अर्ज घेऊन येणारांना आॅनलाईन अर्ज करण्यासाठी माघारी पाठविले जात आहेत. त्यामुळे दूरच्या ग्रामीण भागातून या कार्यालयांमध्ये येणाऱ्या नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. तसेच पैशासोबतच वेळसुद्धा वाया जात आहे. कार्यालयांमध्ये पूर्वीसारखे ‘बायहँड’ अर्जच स्वीकारले जात नसल्याने अघोषितपणे सर्वसामान्य जनतेस या कार्यालयांचे दारे लोकसेवा हक्क अधिनियमामुळे बंद झाली आहेत. त्यामुळे इकडून तिकडे अन् तिकडून इकडे चकरा माराव्या लागत आहेत.                                                      महसुलावर परिणाम१ मे पासून भूमी अभिलेख कार्यालयांचे कामकाज लोकसेवा हक्क अधिनियमानुसार ‘आॅनलाईन’ केले आहेत. त्यानुसार आमच्या विभागाशी संबंधित २३ प्रकारच्या सेवा निर्धारित करून दिलेल्या आहेत. कार्यालयांमध्ये प्रत्यक्ष अर्ज न स्वीकारता आॅनलाईन अर्ज स्वीकारणे, त्याचा पाठपुरावा, उत्तर देणे अशी सर्व प्रक्रिया आता आॅनलाईन सुरू आहे. पूर्वी आमच्या कार्यालयात दहा रुपयांचे मुद्रांक शुल्क तिकीट लावून अर्ज करता येत होता. आता त्यासाठी नागरिकांना सायबर कॅफे किंवा सेतूमध्ये जाऊन अर्ज करावा लागतो. त्यात त्यांचा वेळ व पैसाही पूर्वीपेक्षा जास्त खर्च होत आहे. पूर्वी जिल्ह्यात जमीन मोजणीचे पाचशे ते सहाशे अर्ज येत होते. गेल्या १५ दिवसांमध्ये अहमदनगर जिल्ह्यात असे २० ते २५ अर्जच आले आहेत. त्यामुळे आॅनलाईनच्या बदलामुळे खात्याच्या महसुलावरदेखील परिणाम झाला आहे. या बदलाच्या सकारात्मक, नकारात्मक प्रतिक्रियांबाबत शिफारशी सरकारला कळविण्यात येणार आहेत, असे भूमी अभिलेखचे जिल्हा अधीक्षक महेश शिंदे यांनी सांगितले़