सुधीर लंकेअहमदनगर : शेतक-यांना पीक कर्ज देताना सर्व कागदपत्रे तपासून घेणा-या जिल्हा सहकारी बँकेने नोकरभरतीचे काम देताना ‘नायबर’ या संस्थेसोबत अवघ्या शंभर रुपयांच्या मुद्रांकावर करारनामा केला आहे. नोटरी वकिलासमोर हा करारनामा करण्यात आला. त्यापोटी मुद्रांक शुल्कही भरलेले दिसत नाही.जिल्हा बॅकेच्या भरतीत लिपिक, ज्युनिअर आॅफिसर, प्रथम श्रेणी अधिकारी व द्वितीय श्रेणी अधिकारी अशा सर्व पदांसाठी एकूण १७ हजार ७२ उमेदवारांनी अर्ज केले होते. भरतीला अर्ज करताना खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारासाठी कमीत कमी शुल्क ७०० तर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी कमीत कमी शुल्क ६५० रुपये होते. म्हणजे जिल्हा बँकेकडे १ कोटी १० लाख रुपयांहून अधिक रक्कम जमा झाली. बँकेने ‘नायबर’ या एजन्सीकडे भरती प्रक्रिया राबविण्याचे काम दिले होते. या एजन्सीला प्रती उमेदवार ५५० रुपये सेवा शुल्क व सेवा कर दिलेला दिसतो. याचा अर्थ या एजन्सीला बँकेने भरतीपोटी कमीत कमी ९३ लाख रुपये दिले. एवढ्या मोठ्या रकमेचा करारनामा बँकेने नोटरी वकिलासमोर केवळ शंभर रुपयांच्या मुद्रांकावर केला आहे.‘नायबर’ संस्था कोणाची?‘नायबर’या संस्थेची नोंदणी मुंबई पब्लिक ट्रस्ट व सोसायटी अॅक्टनुसार झालेली आहे. या संस्थेला ‘नाबार्ड’ने बँक भरतीच्या पॅनेलवर कसे घेतले? हा तपशील अजून समोर आलेला नाही. या संस्थेच्या वतीने संस्थेचे सचिव मुकुंद भालचंद्र भालेराव व कोषाध्यक्ष मुकुंद अनंत भस्मे यांना जिल्हा बँकेसोबत भरतीचा करारनामा करण्याचा अधिकार देण्यात आला होता.बॅकेच्या वतीने अध्यक्ष सीताराम गायकर व मुख्य कार्यकारी अधिकारी रावसाहेब वर्पे यांच्या करारनाम्यावर स्वाक्ष-या आहेत. बँकेने भरतीची जाहिरात १० जून २०१७ रोजी दिली. मात्र भरती प्रक्रिया राबविणा-या ‘नायबर’ सोबतचा करारनामा उशिराने १८ जुलै २०१७ रोजी केला. नायबरचे पदाधिकारी कोण, भरतीसाठी ते कोणते कर्मचारी वापरणार हा काहीही तपशील करारनाम्यात नाही.मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची पाठराखणबँकेने नोकरभरतीची जाहिरात अगोदर दिली व भरती राबविणा-या ‘नायबर’सोबतचा करारनामा उशिरा केला आहे. कामाच्या व्यापामुळे करारनामा नोटराईज करणे राहून गेले, असे उत्तर यावर मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी चौकशी समितीला दिले. ही गंभीर बाब आहे. मात्र, त्यानंतरही बँकेने मुख्य कार्यकारी अधिका-यांचे कामकाज चांगले आहे, असा ठराव करत पाठराखण केली.बँकेने स्टॅम्प पेपरवर करारनामा केलेला आहे. मुद्रांकशुल्क भरलेले नाही. किती रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर करार केला ते तपासून सांगतो. -रावसाहेब वर्पे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी